रावेर (प्रतिनिधी ) दि . 28 रावेर नगरपरिषदने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नेमलेल्या आस्था स्वयंम रोजगार सहकारी संस्थेला 30 लाख रुपयांचे बिल दिले असून, त्याला मोठा विरोध भडकला आहे. कामगारांना वेळेवर वेतन न देणे, ईपीएफ फंड व सेफ्टी किटसारख्या मूलभूत सुविधांची कमतरता यावरही या संस्थेवर गंभीर आरोप आहेत. या संदर्भात नगरपरिषदने ठेकेदारावर का मेहरबानपणा केला आहे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आस्था स्वयंम रोजगार सहकारी संस्था: कामगारांच्या दुर्गतीची कहाणी
धुळे येथील आस्था स्वयंम रोजगार सहकारी संस्था या ठेकेदाराविरोधात अनेक वेळा कामगारांनी तक्रारी केल्या आहेत. कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नाही, तसेच रोजगाराच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले ईपीएफ फंड, सेफ्टी किट, पावसाचा रेनकोट, गनबुट यांसारख्या सुविधा देखील या संस्थेकडून दिल्या जात नाहीत. यामुळे कामगारांची सुरक्षितता आणि आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात आहे.
नगरपरिषदने 30 लाख रुपयांचे बिल अदा का केले?
नगरपरिषदने आस्था स्वयंमरोजगार सहकारी संस्थेला तीन ट्रॅक्टर आणि चार घंटागाड्या यातील दोन ट्रॅक्टर आणि दोन घंटागाड्या नांदुरुस्त नसूनही पूर्ण वाहनांचे बिल कसे दिले गेले, यावर परिसरात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या संदर्भातील तक्रारी असूनही मुख्याधिकारी कोणतीही सक्षम कारवाई करत नसल्याने जनमानसात देखील नाराजी व्यक्त होत आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
या गंभीर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक, कामगार संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी उच्चस्तरीय चौकशी होऊन आस्था स्वयंमरोजगार सहकारी संस्थेकडून दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विजेते हुशार प्रशासनाकडून योग्य निर्णय घेतल्याशिवाय या समस्येचा उकल होणार नाही, अशी भूमिका व्यक्त केली जात आहे.
रावेर नगरपरिषद घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेकेदारावर मेहरबान असताना कामगारांची मूलभूत गरजा दुर्लक्षित होणे चिंताजनक आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेला तसेच आर्थिक हिताला प्राधान्य देणे हा अधिकारप्राप्त प्रशासकीय यंत्रणेचा फर्ज असतो. 30 लाख रुपयांचे बिल दिले असतानाही कामगारांच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करणारी संस्था व प्रशासन यासाठी गंभीर कारवाई कठोरपणे आवश्यक आहे. उच्चस्तरीय चौकशी आणि योग्य दंडात्मक कारवाईनीच या प्रकारातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवस्थांवर आळा बसू शकेल.
