मुंबई दि. 26 (प्रतिनिधी ) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या संदर्भात राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नवीन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ४६७/आस्था-७ दिनांक १८ ऑगस्ट २०२५ नुसार, या योजनेच्या अपात्रतेच्या अटींचे उल्लंघन करून योजनेचा लाभ घेतलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत आवश्यक ती कठोर कार्यवाही केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: पार्श्वभूमी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्य सरकारने महिलांची सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी जाहीर केली असून, त्याअंतर्गत अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. योजनेच्या अटींचे योग्य पालन होणे हे या योजना यशस्वी होण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
अपात्रतेच्या अटी आणि योजनेचा गैरवापर
परिपत्रकास अनुषंगाने, योजनेच्या नियमांनुसार ज्यांनी अपात्रतेच्या अटी मोडून योजना लाभ घेतला आहे, अशा अधिकारी/कर्मचार्यांविरुद्ध नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये आर्थिक परतफेड, सेवेतून वगळणे तसेच इतर प्रशासनिक कारवाईंचा समावेश आहे.
नवीन परिपत्रकाचे महत्त्व
राज्य प्रशासनाने दिलेल्या या नवीन मार्गदर्शनामुळे योजना अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि जवाबदारी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, याचा अंतिम उद्देश योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य ती दंडात्मक कार्यवाही करणे आणि शाब्दिक व आर्थिक निकषांचे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांरी वर्गासाठी कठोर निर्णय
नवीन परिपत्रकाद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित विभागांना हा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर केल्यास कोणतीही सवलत न दिली जाईल आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत पूर्ण कारवाई केली जाईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अपात्रतेच्या नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेतलेल्या अधिकार्यांवर राज्य शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाईसाठी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. यामुळे प्रशासनाची जवाबदारी वाढेल आणि योजनेचा योग्य आणि पारदर्शक उपयोग सुनिश्चित होईल. याशिवाय या कारवाईमुळे भविष्यात अशा गैरवापरांवर अंकुश बसण्याची अपेक्षा नितीन स. पवार कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांनी व्यक्त केली आहे.
