मुंबई (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) दि .11 शेती आणि जमीन खरेदी विक्री क्षेत्रातील दीर्घ काळापासूनचा डोकेदुखी ठरलेला 78 वर्षांपूर्वीचा तुकडाबंदी कायदा रद्द केला जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी विधानसभेत केली आहे. या कायद्याच्या बंदी नंतर शहरी भागात 1 गुंठा जमीन खरेदी आणि विक्री करण्याची मुभा ही मिळणार आहे. या निर्णयामुळे तब्बल 50 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे असे सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तुकडाबंदी कायदा बंदीकरणामुळे काय होणार बदल ?
78 वर्षांपूर्वी पारित झालेला तुकडाबंदी कायदा हा गुंठ्यात जमीन खरेदी विक्रीसाठी अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या . या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे छोटे तुकडे विक्रीसाठी देणे कठीण झाले होते, ज्यामुळे शहरीकरणाच्या वाढत्या गरजांसाठी जमीन पुरवठा कमी होतो. आता हा तुकडा बंदी कायदा रद्द केल्यामुळे शहरी भागातील जमिनींचा लवकर आणि सुव्यवस्थित विक्री व्यवहार सुलभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा
या कायद्याच्या बंदी नंतर तब्बल 50 लाख शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीचे व्यवस्थापन आणि खरेदी विक्री करण्यासाठी नवीन दिशादर्शन ठरेल, अनेक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याबरोबर, जमीन विक्री आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता व जलदगती येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाला बळकटी मिळेल तसेच शहरी विकासाचा ही वेग वाढेल.
महसूल मंत्र्याची विधानसभेतील प्रतिक्रिया
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी विधानसभेत सांगितले की, “तुकडाबंदी कायदा रद्द करून शहरी भागात 1 गुंठा जमीन खरेदी विक्री करण्याची मुभा शासन देत आहे. हा निर्णय शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी असून त्यांच्या जमीन व्यवहारांना मार्गदर्शक ठरेल.” त्यांनी म्हटले की, “या निर्णयामुळे फक्त शेतकरी वर्ग नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचा शहरीकरण आणि आर्थिक विकास गतीने पुढे जाईल.”
शेती आणि जमीन व्यवहारांसाठी दीर्घकाळापासून असलेली अडचण आता संपणार असल्याने शेतकरी वर्ग आणि शहरी जमीन व्यवहार क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे. गुंठ्यात जमीन खरेदी विक्रीसाठी तुकडाबंदी कायदा बंदीकरण हा ऐतिहासिक निर्णय ठरू शकतो. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी विधानसभेत दिलेल्या याशिवाय निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि शहरी भागातील जमीन व्यवहार सुलभ होणार आहे .
