यावल (प्रतिनिधी ) दि . 12 सार्वजनिक बांधकाम विभाग यावल यांच्या आशीर्वादाने अवैध वृक्षतोडसार्वजनिक बांधकाम उपविभाग यावल यांच्या अखत्यारीत डोंगर कठोरा फाटा ते डोंगर कठोरा गाव दरम्यान होत असलेली डेरेदार हिरवेगार झाडांची कत्तल महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम कोट्यावधी रोप लागवड करून त्याची जतन करणे बंधनकारक असताना यावल सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 3000 रुपयाची वादळामध्ये पडलेल्या फांद्या उचलण्याची डीआर पावती लाकूड व्यापारी यांना देण्यात आली असताना वादळात पडलेल्या फांद्या उचलण्याच्या नावाखाली अवैध झाड तोड करण्यात आलेली आहे. याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्यावर सुद्धा कुठलीही कार्यवाही किंवा झाड तोड थांबविण्यात आलेली नाही. यात असा निष्कर्ष निघतो की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आशीर्वादाने व आर्थिक व्यवहाराच्या माध्यमातून या तोडीसाठी पाठबळ दिले गेले आहे ही तोड चालू असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी जेष्ठ लिपिक सुद्धा या रोडवर आलेले होते. त्यांनी सुद्धा डेरेदार मोठ्या झाडांची होत असलेली कत्तल आपल्या नजरेने पाहून सुद्धा कानाडोळा केलेला दिसत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी झाड तोड होत असलेल्या व्यापाऱ्यांची संगनमत करून आर्थिक व्यवहारानुसार त्यांना पाठबळ देऊन अवैध वृक्षतोड करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात आशीर्वादाने
या अवैध तोडीची यावल वन विभागाचे वनपाल व वन विभागाचे अधिकारी यांना सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत त्यामुळे आठ ते दहा दिवसापासून अवैध तोड झालेला माल रोडच्या बाजूला पडलेला वरील व्हिडिओ आणि फोटोमध्ये दिसून येत आहे यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रमांक दोन जळगाव काय कार्यवाही करतील याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे
तसेच आठ ते दहा दिवस आधी फार मोठे वादळ झाले. या वादळामध्ये अकलुद पाडळसा बामनोद आमोदा या रोडवर ही सात आठ मोठे बाभळीचे लिंबाचे झाडे उन्मळून पडले याच्या सुद्धा डीआर पावत्या स्पॉटवर जाऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी यांनी आपली कार्यालय सोडून स्थापत्य अभियंताचे काम पार पाडलेले असल्याचे नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. या सर्वाची गांभीर्य पूर्वक चौकशी करण्यात यावी. अवैध झाडतोड करणाऱ्या व त्याला सहकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी जेणेकरून यापुढे कोणीही असे गैरप्रकार अवैधरीत्या झाड तोड करण्यास धजावणार नाही अशी सर्व या रहदारिचा वापर करणाऱ्या नागरिकांतून मागणी व चर्चा सुरू आहे यावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभाग काय कार्यवाही करणार याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे .
