औरंगाबाद (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) दि . 5 परभणी येथे झालेल्या सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठळीत मृत्यू प्रकरण सध्या वादंगात आहे. या घटनेची तपासणी योग्य प्रकारे होण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाने 8 दिवसांच्या आत संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे या प्रकरणात न्याय मिळण्याच्या अपेक्षांना चालना मिळाली आहे.
सोमनाथ सुर्यवंशी यांची आई विजयाताई सुर्यवंशी यांनी औरंगाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी गुन्ह्यातील तपासप्रक्रियेमध्ये बायपास केलेल्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे न्यायालयासमोर मांडले. त्यांनी सांगितले की, तपास अधिकारी आणि गुन्ह्यातील आरोपी हे स्पष्टीकरण देण्याजोगे एकाच व्यक्ती आहेत, ज्यामुळे तपास प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. तसेच, तपासासाठी मिळालेल्या नोटिसीतील मजकूर दिशाभूल करणारा असून यातून अधिक चौकशीची गरज आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि संजय देशमुख यांनी मोंढा पोलीस निरीक्षक यांना हा आदेश जाहीर करत संशयित पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, तपास उपअधीक्षक पदावरील अधिकाऱ्याकडे पूर्ण तपास देण्याचे आदेशही दिले गेले आहेत, तर पोलीस अधीक्षक यांना देखील कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) पोलीसांवरच दाखल करण्याची विनंती केली गेली आहे. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १९६ अंतर्गत कोठडीत मृत्यूच्या चौकशीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांची भूमिका महत्वाची असल्याचा दावा केला. मात्र, या चौकशीनंतर कायदेशीर प्रक्रियेतील पुढील पावले काय असावीत, याबाबत स्पष्ट नियमावली नाही, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पुढील कार्यवाहीसाठी नियमावली तयार करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी कळवले.
शासनाकडे केली गेलेली याचिकेतून, राज्य सरकारने सीआयडीद्वारे तपास केला असला तरी तो रद्द करून न्यायालयाच्या अधीन असणारी विशेष तपास समिती (एसआयटी) नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याद्वारे, प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
परभणी सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणी पोलीसांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाचा अंतरिम आदेश हा न्यायालयीन प्रक्रिया व पोलीस तपास यामध्ये पारदर्शकतेसाठी आणि निष्पक्षतेसाठी महत्त्वाचा पाऊल आहे. या प्रकरणात स्वारस्य दाखवत, राज्य सरकारने आणि न्यायालयाने योग्य ती कारवाई करून सत्याला उजाळा दाखवणं गरजेचं आहे. तसेच, कोठडीत मृत्यूची कायदेशीर चौकशीसंदर्भात ठराविक नियमावली आणण्याची गरज ही न्यायव्यवस्थेतील गंभीर आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ठरेल. या प्रकरणात पुढील न्यायालयीन सुनावण्या आणि तपास याकडे देशभराचे लक्ष लागलेले आहे.
