मुंबई (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) दि . 9 राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून हजारो नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या गैरकायदेशीर योजना आढळल्या आहेत. या गंभीर घटनांकडे लक्ष देत, राज्य सरकारने पोलिस विभागामार्फत अशाच योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती दिली असून, नागरिकांनी अशा योजनांची काळजीपूर्वक तपासणी करुन आर्थिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “नागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवाने, नोंदणी आणि अधिकृत मंजुरी आहेत की नाही, याची खातरजमा करायला हवी. कोणत्याही अतिरिक्त लाभाच्या किंवा अनपेक्षित अधिक व्याजाच्या आमिषाला आकर्षित होऊ नये.” यामुळे नागरिकांच्या विश्वासाचा दुरुपयोग होऊन मोठ्या आर्थिक नुकसानीची शक्यता वाढते. त्यामुळे अशा योजनांपासून सावध राहा आणि आर्थिक फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करा, असा सरकारचा संदेश आहे.
राज्यात फसवणुकीवरील नियंत्रण वाढवण्यासाठी फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटही स्थापन करण्यात आली आहे. ही युनिट अशा आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर लक्ष ठेवत असून, संशयित प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करत आहे. यानिमित्ताने संदिग्ध घटकांविरूद्ध कठोर कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि सुरक्षा मिळू शकणार आहे.
आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी नागरिकांनी घ्यावयाच्या खबरदारी
– गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेचा अधिकृत परवाना आणि नोंदणी तपासा.
– कोणत्याही “ज्यास्त व्याजदर” व “अतिरिक्त लाभ” यांसारख्या ऑफर्समागे गैरव्यवहार असण्याची शक्यता लक्षात ठेवा.
– जर योजना संदिग्ध वाटत असल्यास, नजीकच्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करा.
– फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटाकडे तक्रारी नोंदविण्यासाठी पुढाकार घ्या.
– कोणत्याही संशयास्पद आर्थिक सल्लागार किंवा संस्थांकडून दूर राहा.
राज्यात आर्थिक फसवणूकीच्या घटनांवर अंकुश घालण्यासाठी पोलिस विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विशेष मोहिमामुळे नागरिकांना सुरक्षितता अधिक मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे आवाहन केले आहे की, नागरिकांनी अनधिकृत आणि अधिक व्याजदराचे आमिष देणाऱ्या योजना टाळून योग्य ती दक्षता घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आर्थिक सुरक्षा आणि गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करताना अधिकृत माहिती आणि कायदेशीर मंजुरीचे पालन केल्याशिवाय कोणतीही योजना स्वीकारू नका. अशाप्रकारे काटेकोर सावधगिरी बाळगल्यास आर्थिक नुकसानाचा धोका कमी करता येईल.
