ग्वालियर दि .5 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) ग्वालियर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने रविवारी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे संविधानाचा अपमान करणाऱ्या आणि समाजात द्वेष पसरविणाऱ्या वर्तनाला कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. अनिल मिश्रा अँड कंपनी प्रकरणात खंडपीठाने मध्य प्रदेश सरकारला तक्रारदारांना पक्षकार (पार्टीज) बनविण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.
या प्रकरणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो जाळणे, अपमानास्पद व द्वेषपूर्ण भाषा वापरणे आणि सामाजिक सौहार्द बिघडविण्यासाठी दंगली भडकवण्याचा घट्ट आरोप आहे. खंडपीठाने असे वारंवार नमूद केले की अशा घटनेमुळे संविधानाच्या मुळ तत्त्वांवर आणि समाजातील शांततेवर हल्ला होतो.
ग्वालियर उच्च न्यायालयातील खंडपीठाने स्पष्ट केले की अशा गंभीर गुन्ह्यांसाठी कोणतीही सवलत मंजूर करायची नाही. खंडपीठाने मध्य प्रदेश सरकारला निर्देश दिले आहेत की संबंधित तक्रारदारांना प्रक्रियेत पक्षकार म्हणून समाविष्ट करा, ज्यायोगे दोषी ठरलेल्या घटकांविरोधात कारवाई वेगाने व पारदर्शकपणे होईल.
न्यायालयाचा हा निर्णय फक्त एका व्यक्तीशी मर्यादित नाही तर त्याचा संदेश व्यापक आहे संविधानविरोधी वर्तनाचा भागीदारी अनभिज्ञता (अभिव्यक्तीचे आड़) म्हणून दिलासा नको. कोर्टाच्या या ठाम भूमिकेमुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाया कमी होण्याची शक्यता आहे आणि सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी एक मजबूत नियामक संकेत मिळतो.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या ठरली असून त्यात पक्षकारांच्या समावेशानंतर पुरावे, गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि संभाव्य दंडात्मक कारवाई यावर अधिक तपशीलवार विचार होईल. मिडिया आणि सार्वजनिक लक्ष यामुळे हा वाद आता अधिक जोमाने न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढे जाईल.
ग्वालियर उच्च न्यायालयाचे या प्रकरणातील ठाम निर्णय म्हणजे संविधानविरोधी शक्तींना दिलेला एक मोठा सत्कार (चपराक). अनिल मिश्रा अँड कंपनी प्रकरणात खंडपीठाने दिलेला आदेश सामाजिक सौहार्द आणि कायदेशीर न्याय यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न दर्शवितो. उद्याच्या सुनावणीमुळे हा घडामोडीचा प्रवास पुढे कसा जाता हे पाहणे गरजेचे आहे परंतु स्पष्ट आहे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आणि समाजात विषपसरविणारे कृत्य मजेशीर बसणार नाहीत.
