भुसावळ (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) दि .1 भुसावळ येथील डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण संस्था भुसावळ द्वारा संचालित सुभेदार रामजी आंबेडकर विद्यालय कंडारी यांच्या विरोधात महेंद्र पंढरीनाथ मेढे (कनिष्ठ लिपिक ) व पत्नी यांनी त्यांच्या सेवा संपन्नते संदर्भातील जिल्हा परिषदे समोर गंभीर तक्रारींसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. हे आंदोलन न्यायालयीन व कायदेशीर मार्गाचा आधार घेऊन शिस्तबद्ध पद्धतीने सुरु आहे, ज्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि शासनाकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या मागण्यांची सविस्तर माहिती–
1) सेवा समाप्तीचा आदेश रद्द करणे: महेंद्र मेढे यांच्या वतीने कार्यालयीन भ्रष्टाचारामुळे आणि अन्य कारणाने लादण्यात आलेल्या सेवा समाप्ती आदेशाला त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, आदेशानुसार 50% व्याजासह पेमेंट त्वरित मंजूर करावे अशी विनंती करण्यात येत आहे.
2) थकीत वेतनाची मागणी: फेब्रुवारी 2024 पासून मे 2024 पर्यंतचं वेतन आणि सप्टेंबर 2024 पासून आजपर्यंत थकीत असलेले वेतन 18% व्याजासह देण्याची मागणी करण्यात येते आहे. याशिवाय, प्रत्यक्ष सेवेत परत घेण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
3) शिस्तभंग कारवाई: माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्रीमती कल्पना चव्हाण व इतर संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र सिव्हिल सेवा नियमांच्या उल्लंघनामुळे शिस्तभंगात्मक कारवाईची मागणी केली आहे. यामध्ये प्रमुखाध्यापक राजेंद्र रायभान धनगर, राजीव रुपचंद कापडणे यांच्याविरुद्धही कायदेशीर कारवाई अपेक्षित आहे.
4) मुख्यमंत्री सहायता निधीचा अहवाल: पगारातून कपात केलेल्या निधीच्या गैरवर्तनाविरुद्ध कठोर तपासणी व योग्य कारवाई करण्याचा आग्रह आहे.
5) आरटीआय सूचना उल्लंघन: उपशिक्षणाधिकारी एजाज शेख यांनी आरटीआय अंतर्गत माहिती देण्याचा आदेश मोडल्याबाबत कारवाई करण्याची मागणी आहे.
6) अन्य तक्रारींची सखोल चौकशी: दि. 22 मार्च 2022 पासून सुरू असलेल्या तक्रारींच्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करून संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
आंदोलनाचे स्वरूप व अपेक्षा
महेंद्र पंढरीनाथ मेढे यांनी सुरु करण्यात आलेले हे बेमुदत धरणे आंदोलन पूर्णपणे शांततामय असून त्यामध्ये कोणताही गैरधोका निर्माण होणार नाही याची विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया व शासनाच्या नियमांचा सन्मान राखत योग्य न्याय मिळविण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
सेवा संपन्नतेच्या दडपशाही विरुद्ध आणि कार्यालयीन भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरु असलेले बेमुदत धरणे आंदोलन अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे संबंधित विभागांना त्वरित तपासणी करुन न्यायसंस्था प्रविष्ट व्हावी अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या शिक्षण व प्रशासन क्षेत्रातील पारदर्शकता व प्रामाणिकपणासाठी या आंदोलनाकडे सर्वांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, ही महत्त्वाची गरज आहे.
आपल्या न्यायासाठी सुरु असलेल्या या आंदोलनाकडे प्रशासन आणि शासन यांनी लवकरात लवकर लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून योग्य व निष्पक्ष न्याय मिळेल आणि हित ग्राहकांच्या कामगार हक्कांची उन्नती होईल.
