दिल्ली दि. 14 ( लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानं राज्यभरातील शिक्षकांचं भविष्य अंधारमय झालं आहे. विशेषतः ज्यांच्या शिक्षक म्हणून सेवा ५ वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे, त्यांना आता आपली नोकरी टिकवण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी – Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाने लाखो शिक्षकांच्या मनात भीती आणि असमाधान निर्माण झाले असून शिक्षण क्षेत्रात मोठा गदारोळ पसरला आहे .
टीईटी परीक्षा अनिवार्य – निर्णयाचा तपशील
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या गुणवत्ता आणि शिक्षणाच्या दर्जावर भर देत हा निर्णय दिला आहे. ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा पास करणे आवश्यक असल्याचे ठरवण्यात आले आहे. पूर्वी या नियमाचा फक्त नवीन भरती झालेल्या शिक्षकांवरच परिणाम होतो, मात्र आता विद्यमान शिक्षकांनाही हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, राज्यातील प्राथमिक, खासगी तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व शिक्षकांना आपली शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. याशिवाय, टीईटी परीक्षा न उत्तीर्ण करणाऱ्यांची नोकरी रद्द होण्याची भीतीदेखील आहे.
शिक्षक समुदायातील प्रतिक्रिया
या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. शिक्षकांनी म्हटले आहे की, “५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा करून त्यांनी शाळांमध्ये मोठे कार्य केले आहे, आता अचानक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केल्यामुळे आमचे भविष्य अस्थिर झाले आहे.” शिक्षक संघटना या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात आणखी न्याय मागण्यासाठी तयारी करत आहेत.
शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम
टीईटी परीक्षा अनिवार्य झाल्याने शिक्षकांची गुणवत्ता तशी निश्चित केली जाईल, मात्र यामुळे शिक्षकांच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो. अनेक जेष्ठ शिक्षक अभ्यासासाठी वेळ मिळवण्यात अडचणींचा सामना करू शकतात, ज्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो. तसेच शाळांमध्ये शिक्षक कमतरतेचा प्रश्नही उद्भवू शकतो .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानं राज्यातील शिक्षकांसमोर मोठा आव्हान उभा केले आहे. ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवेची शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना आपली नोकरी टिकवण्यासाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य आहे, ज्यामुळे शिक्षक समाजात भीती आणि असमाधान पसरला आहे. या निर्णयाचा शिक्षण क्षेत्रावर काय परिणाम होईल हे पुढील काळात पाहावे लागेल. त्यामुळे शिक्षक आणि संबंधित अधिकारी यांना त्वरित योजनेत बदल करून शिक्षकांना आवश्यक ती मदत देणे गरजेचे आहे.
