मुंबई (प्रतिनिधी ) दि .28 राज्यातील आदिवासी शिक्षण क्षेत्रात शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये नियमावलीत असलेला फरक चर्चेचा विषय ठरला आहे. आदिवासी संघटनांनी सरकारकडे शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळांसाठी एकसारखी Standard Operating Procedure (SOP) तयार करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या सुविधा व नियमांमध्ये समानता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय आणि अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळांमधील फरक
राज्य सरकार विविध आदिवासी आश्रम शाळांना आर्थिक मदत व सुविधा पुरवित आहे. मात्र, शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळांसाठी वेगवेगळ्या नियमावली अस्तित्वात असल्यामुळे व्यवस्थापन, सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जामध्ये फरक दिसून येतो. शासकीय आश्रम शाळांना सरकारी निधी व सुविधा निश्चित नियमांनुसार मिळतात, तर अनुदानित आश्रम शाळांना काही प्रमाणात वेगळ्या निकषांनुसार मदत दिली जाते. याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अनुभवावर आणि आश्रम शाळांमधील सुविधांवर फरक पडतो.
आदिवासी संघटनांची मागणी काय आहे?
आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे की, आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी दोन्ही प्रकारच्या आश्रम शाळांसाठी एकसमान Standard Operating Procedure (SOP) आवश्यक आहे. यामुळे व्यवस्थापनात एकसंधता येईल, तर विद्यार्थी व पालक यांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच, सर्व आश्रम शाळांना समान पातळीवरील सुविधा, शैक्षणिक संसाधने आणि सुरक्षित वातावरण याबाबत गहन मार्गदर्शन मिळाल्यास आदिवासी शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होईल.
सरकारचा पाठिंबा आणि पुढील वाटचाल
अधिकार्यांनीही या मागणीला गांभीर्याने घेतल्याचे दाखवले असून, शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळांसाठी SOP तयार करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सरकारकडून योग्य तो वेळोवेळी मार्गदर्शन व एकसंध धोरण तयार झाल्यास आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये सुधारणा व एकरूपता येण्याची शक्यता आहे. या SOP मध्ये शिक्षण, रहिवासी सुविधा, आरोग्य, पोषण, सुरक्षाविषयक नियम स्पष्टपणे नमूद केले जातील.
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळांसाठी एकच SOP तयार करणे वेळेचे महत्वाचे आव्हान ठरले आहे. आदिवासी संघटनांच्या मागण्यांनुसार अशा धोरणामुळे सर्व आश्रम शाळांमध्ये नियमावली व सुविधा एकसमान होतील. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व सर्वांगीण विकासाचा समतोल अधिकार मिळू शकेल. सरकारकडून या बाबतीत लवकरात लवकर ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
आदिवासी आश्रम शाळा, शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम शाळा, Standard Operating Procedure SOP, आदिवासी शिक्षण, आश्रम शाळा नियमावली, आदिवासी संघटना मागणी, आदिवासी शिक्षण सुधारणा, शासन SOP तयार करणे, आश्रम शाळा सुविधा
