दिल्ली दि . 7 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) EPS-95 योजनेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आणि आजारी व वृद्ध नागरिकांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात आले आहेत. सरकारचा या विषयाकडे होणारा दुर्लक्ष दुःखद असून पेन्शनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
याच पार्श्वभूमीवर EPS-95 योजनेतील लाखो पेन्शन धारकांच्या वतीने खासदार शाहू छत्रपती यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन, किमान निवृत्ती वेतन ₹९,००० करण्याची मागणी केली.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारची जबाबदारी आहे की निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मानपूर्वक निवृत्ती वेतन मिळावे. वर्ष २०२४ मध्ये निवृत्ती निधीवर मिळणाऱ्या व्याजाचे उत्पन्न तब्बल ₹५८,००० कोटी इतके असूनही, सध्या पेन्शनधारकांना किमान ₹१,००० व सरासरी ₹१,४५१ एवढेच वेतन मिळत आहे, जे आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरे आहे.
₹५८,००० कोटी व्याज उत्पन्न EPS-95 पेन्शनधारकांना ₹९,००० किमान वेतन देण्यासाठी पुरेसे आहे. जर हे वेतन महागाई निर्देशांकाशी जोडले गेले, तर वयोवृद्ध नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल, असे मत खासदार शाहू छत्रपती यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला व यासंदर्भात लवकरच पावले उचलली जातील, असे आश्वासन दिले.
या शिष्टमंडळात खासदार शाहू छत्रपती यांच्यासोबत खासदार शोभा बच्छाव, खासदार नरेश म्हस्के, खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार कल्याण काळे, खासदार नामदेव किरसन, खासदार गोवळ पाडवी, खासदार डॉ. प्रशांत पाडोळे, खासदार प्रतिभात धनोरकर, खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार श्यामकुमार बारवे, खासदार शिवाजी काळगे, खासदार बळवंत वानखेडे, खासदार रविंद्र चव्हाण, खासदार अमर काळे, खासदार सुरेश (बळ्यामामा) म्हात्रे, व खासदार विष्णू सावरा यांचा समावेश होता.
