मुंबई (प्रतिनिधी ) दि .24 विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी झालेल्या वाढीव मतदानाला ॲड . प्रकाश आंबेडकरांनी आक्षेप घेतलेला होता. तथापि, निवडणूक आयोगाविरोधातील वंचित पक्षाची याचिका मुंबई हायकोर्टाने काल फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकते संबंधी चर्चा पुन्हा उग्र झाली आहे.
निर्वाचनाच्या मतदाना दिवशी सायं. 5 वाजल्यानंतर 76 लाखाधिक मतदान झाल्याची माहिती प्रकाश आंबेडकरांनी निष्पक्षतेच्या दृष्टीने त्रासदायक ठरले म्हणून हायकोर्टात मांडली होती. वंचित पक्षाचे पदाधिकारी चेतन अहिरेंनी मुंबई हायकोर्टात याबाबत तिन्ही याचिका दाखल केल्या होत्या. प्रकाश आंबेडकर स्वतः या याचिकांमध्ये चार प्रमुख युक्तिवाद मांडत होते, ज्यांत मतदानाच्या प्रक्रियेतील वाढीव आकडे आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले .
मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय
न्यायालयाने या याचिकांना नाकारताना “आमच्या कामकाजाचा वेळ वाया गेला” असा टिळक सुनावणीदरम्यान दिला. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदान प्रक्रियेसंबंधी कोणतेही निर्णायक पुरावे सादर केलेले नाहीत, आणि याचिकेतील युक्तिवाद निवडणूक व्यवस्थानाला बाधा पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहेत.
ॲड .प्रकाश आंबेडकरांनी आणि वंचित पक्षाने निवडणूक आयोगाविरोधात केलेल्या या याचिकेचा मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला, ज्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उभेच राहिले आहेत. मतदानाच्या पूर्णतेसंदर्भात अधिक पारदर्शकतेची गरज असली तरी, न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली आहे की, मतदान प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता सिद्ध झालेली नाही.
ही घटना महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या मतदान प्रक्रियेवर प्रकाश टाकणारी असून, आगामी काळात निवडणूक आयोग आणि पक्ष यांच्यातील मतभेदांवर नजर ठेवली जाईल.
