जळगाव दि .२२ (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून होणाऱ्या विविध विकास कामांसाठी साहित्य खरेदी करताना शासनाने घालून दिलेले नियम आहेत, जे ग्रामपंचायतींना काटेकोरपणे पाळावे लागतात. जर एकाच प्रकारच्या साहित्यावर एक लाखांपेक्षा जास्त खर्च असेल, तर ते साहित्य सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल (GeM) किंवा ई-निविदा प्रणालींद्वारे खरेदी करणे अनिवार्य आहे. मात्र, बऱ्याच ग्रामपंचायती या नियमांकडे दुर्लक्ष करत असून यामुळे शासनाच्या धोरणांचे पालन होत नसल्याची बाब समोर येत आहे .
नियमांचे पालन न केल्यामुळे विकासकामांमध्ये निर्माण झाल्या समस्या
शासनाने केलेल्या हा नियम पारदर्शकता, खर्च नियंत्रण, आणि गुणवत्तेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायती गटविकास अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. गटविकास अधिकारींनी ग्रामपंचायतींना या संदर्भात योग्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा विकासकामांचे व्यवस्थापन नीट होऊ शकत नाही.
बांधकामांपूर्वी कामगार कल्याण उपकर भरावा लागतो
विविध बांधकाम कामे सुरु करण्याअगोदर, ग्रामपंचायतींनी कामगार कल्याण उपकर नियम पालन करणे अनिवार्य आहे. बांधकाम कामांवर कामगार कल्याणासाठी उपकर भरणे आणि कामगारांचे विमा शुल्क भरल्याशिवाय कामकाजाचे काम सुरु करणे योग्य नाही. तसेच, आयकर कपात करुन संबंधित रक्कम शासन खाते मध्ये भरणे आवश्यक आहे. परंतु, या बाबतीतही गटविकास अधिकारींचा दुर्लक्ष करीत आहे
ग्रामपंचायतींनी शासन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे…
विकासाच्या उद्देशाने देण्यात आलेल्या निधीचा उचित वापर करणे हे ग्रामपंचायतींचे प्रमुख कर्तव्य आहे. शासनाने ठरविलेले नियम आणि अटींचे पालन करणे विकास कामांच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम करते. ग्रामपंचायतींनी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल, ई-निविदा प्रक्रिया, कामगार उपकर भरणे, आणि विमा शुल्क यासंबंधी आवश्यक ती जबाबदारी पार पाडावी. तसेच, गटविकास विभागाने कार्यशाळा घेऊन ग्रामपंचायतींना या बाबतीत प्रशिक्षित करायला हवे.
१५ वा वित्त आयोगाच्या निधीवर चालणाऱ्या विकासकामांमध्ये सरकारी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे.
ई-मार्केटप्लेस किंवा ई-निविदा वापरून विशाल खर्चावरील साहित्य खरेदी, कामगार कल्याण उपकर भरणा, आणि विमा शुल्क भरने ही अनिवार्य अटी आहेत. ग्रामपंचायतींनी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे कार्य करून विकासकामांच्या व्यवस्थापनात सुधारणे घडवून आणली पाहिजे, ज्यामुळे शासनाची उद्दिष्टे साकार होऊ शकतील आणि ग्रामविकास प्रक्रिया पारदर्शकता तसेच कार्यक्षमतेने पुढे जाईल.
