नागपुर दि . 4 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय क्षेत्रातील एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा पुन्हा उभा राहिला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत माजी सनदी अधिकारी आणि संविधान फाउंडेशनचे अध्यक्ष इ. झेड. खोब्रागडे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत की, सरकारच्या ‘लाडकी बहिण योजना’साठी सामाजिक न्याय विभागाचा ४१० कोटी रुपयांचा निधी वळवला गेला आहे. त्यांनी या वर्षात आणखी निधी वळवल्याचा धोका असल्याचा इशारा दिला असून, सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.
खोब्रागडेंच्या आरोपानुसार, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी विशिष्टपणे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायांसाठी निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निधीचा वापर केवळ संबंधित योजनांसाठी करण्यात यावा, असे विभागावर बंधन आहे. वार्षिक बजेटमध्ये त्यासाठीच विशेष तरतूद केली जाते.
पूर्वीचे नियोजन आयोग तसेच सध्याचे नीती आयोग यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, कोणत्याही विभागाचा निधी जनरल स्वरूपाच्या योजनांसाठी वापरता येत नाही. यामुळे लाडकी बहिण योजना, जी जनरल स्वरूपाची आहे, तिला सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वापरणे बंधनीय नाही. त्या पैसा वळवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे खोब्रागडे यांनी तर्कसंगतपणे मांडले आहे.
या आरोपांमुळे सामाजिक न्याय विभागातील आर्थिक व्यवस्थापकाकडे प्रशासन आणि सरकारचे लक्ष वेधले गेले आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी या मुद्यावर त्वरित स्पष्टीकरण देऊन पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे असे मानले जात आहे. लाडकी बहिण योजना या सामाजिक तडजोडीमध्ये एक महत्त्वाचा घटक असून, तिच्या निधीची योग्य व्यवस्था आवश्यक आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी ज्यासाठी नियोजित आहे, त्याच क्षेत्रातील लोकांसाठी समर्पित असणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी निधी वळवण्याच्या आरोपांनी सामाजिक न्याय व्यवस्थापनावर एक मोठा प्रश्नचिन्ह उभा केला आहे. इ. झेड. खोब्रागडेंच्या मागणीनुसार, सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी तत्परतेने स्थिती स्पष्ट करणे आणि आर्थिक तरतुदींची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. शासनाने या मुद्द्यावर नियोजन आयोग आणि नीती आयोगांचे धोरण समजून सर्वांगीण न्याय सुनिश्चित करावे.
