बुलढाणा (प्रतिनिधी ) दि .26 वन जमीन पेरणीसंदर्भातील सत्याग्रह आंदोलनामुळे खामगांव उपविभागातील वातावरण पुन्हा एकदा तणावपूर्ण झाले आहे. उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांचे बाजूने लेखी आश्वासन देण्यात आले असून, यावेळी DFO बुलडाणा व RFO खामगांव यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली. वन जमीन पेरणीवरुन सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे, मात्र मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा उच्च संघटना आंदोलन पुन्हा एकदा सुरू होणार असल्याचा इशारा भाई बाबुराव सरदार यांनी दिला आहे.
लेखी आश्वासनामुळे आंदोलनात तात्पुरती स्थगिती
खामगांव उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांनी वन जमीन पेरणी संदर्भात आंदोलन करणाऱ्यांना लिहून दिलेले आश्वासन आंदोलन करणाऱ्यांसाठी आश्वासक ठरले आहे. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनात स्थानिक जमिनीचा दर्जा, वन विभागाशी होणारी प्रक्रिया आणि कृषी पद्धतींशी निगडित विवाद सोडवण्याचा विश्वास दिला आहे. या लेखी आश्वासनामुळे सत्याग्रह आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात आले आहे, परंतु मागण्या पुर्ण न झाल्यास आंदोलनकर्ते पुन्हा आंदोलनाची तयारी करत असल्याची माहिती मिळते आहे.
DFO बुलडाणा व RFO खामगांव यांच्याशी चर्चा
आंदोलनाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी DFO बुलडाणा आणि RFO खामगांव यांनी आंदोलनकरी संघटनेशी चर्चा केली. या बैठकीत वन जमीन वापरावर नियंत्रण, पेरणीसाठी आवश्यक तात्पुरते परवाने, तसेच वन संरक्षण आणि शेतीसाठी संतुलन राखण्याच्या उपाययोजना यावर चर्चा करण्यात आली. दोन्ही बाजूकडून सहकार्याचे आश्वासन मिळाल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये थोडीशी आशा निर्माण झाली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास पुनः संघटनात्मक आंदोलनाची तयारी
भाई बाबुराव सरदार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “आम्हाला दिलेले लेखी आश्वासन चांगले आहे, पण जर आमच्या खऱ्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा न काढला गेला तर आम्ही पुन्हा उच्च संघटना आंदोलन करायला तयार आहोत. ही आमची शेवटची इशारा आहे.” वन जमीन संरक्षण व पेरणी संबंधी त्यांच्या हक्कांची अधिक दखल घेण्यात येणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
खामगांव उपविभागातील वन जमीन पेरणी सध्याचा विषय सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. उपविभागीय अधिकारी, DFO बुलडाणा आणि RFO खामगांव यांच्यामधील चर्चांचा थोडा परतावा मिळाला आहे, ज्यामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र भाई बाबुराव सरदार यांचा इशारा स्पष्ट आहे की, मागण्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर आंदोलन पुन्हा उद्भवू शकते. यामुळे वनविभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने वेगळीच संवेदनशीलता बाळगणे गरजेचे ठरले आहे.
कृपया अधिक अद्ययावत माहितीसाठी स्थानिक बातम्यांचे परीक्षण करत रहा.
