मुंबई (प्रतिनिधी ) दि .2 लाडकी बहिण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाचा ३३५.७० कोटी रुपयांचा निधी तिसऱ्यांदा वळवण्यात आला आहे. याआधीही दोन वेळा आदिवासी विभागाचा निधी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा ४१० कोटींचा निधी वळवण्यात आला होता. ही बाब आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांसाठी हक्कांची मागणी करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मोठा सवाल निर्माण करत आहे.
निधी वळवण्याच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी नेते आणि आमदार का आहेत गप्प ?
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक त्या निधींची वळवणूक ही एक गंभीर समस्या आहे. नीति आयोगाच्या नियमांनुसार हे निधी वळवणे शक्य नाही, तरी सुद्धा तीनवेळा निधी वळवण्यात आल्यामुळे आदिवासी नेते आणि आमदार यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आदिवासी विकास मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आश्वासन दिले, “आदिवासी विभागाचा एकही रुपया कमी होऊ देणार नाही.” तरी देखील या वळवणुकीमुळे आदिवासी समाजामध्ये असंतोष वाढला आहे.
तसेच, आदिवासी विकासमंत्री प्रा .अशोक उईके यांनी सांगितले की या वर्षाच्या बजेटमध्ये आदिवासी विभागाला ३२४० कोटी रुपये वाढवून दिले आहेत, पण निधींची पुनर्वापराची ही घटना विकासामध्ये वास्तवात कितपत अपयश दर्शवते हे वेगळा प्रश्न आहे.
आदिवासी प्रश्नांसाठी आंदोलन करणारे नेते कोठे ?
आदिवासी समाजाच्या मूलभूत हक्कांसाठी लढणारे नेते, जसे की नरहरी झिरवाळ, खोसकर आणि इतर आदिवासी आमदार, जेव्हा जाळ्यावर उतरून आंदोलन करणाची भूमिका निभाविण्याचे धोरण ठरवतात, तेव्हा त्यांच्या गप्प बसण्यामुळे आदिवासी समाजात प्रश्न उपस्थित होतात. आदिवासी समाजासाठी निधीचा योग्य वापर आणि विकासाचे बळकट पाऊल उचलणे यासाठी आंदोलने आवश्यक आहेत, मात्र सद्यस्थितीत अनेक नेते आणि आमदार केवळ गप्प बसलेले दिसत आहेत.
लाडकी बहिण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवणे हा आदिवासी विकासाच्या दिशेने गेलेल्या वाटचालीवर मोठा आघात ठरू शकतो. आदिवासी नेते आणि आमदारांनी या पुढील काळात जागरूक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजाच्या हितासाठी निधीचे संरक्षण आणि योग्य वापर यासाठी ठोस कृती गरजेची आहे. या घडामोडींद्वारे आदिवासी समाजाचा आवाज केवळ राजकारणातच नव्हे तर समाजातही स्पष्टपणे ऐकू येणे आवश्यक आहे.
