मुंबई दि.19 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) राज्यात रेशनिंग प्रणालीच्या माध्यमातून गरीबांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा उद्देश असल्याने ही योजना अनेकांसाठी आधारस्तंभ आहे. मात्र, सध्या रेशनिंगच्या पॉस मशीनवर भ्रष्टाचाराचा उगम झाल्याचा आरोप जोर धरत आहेत. या भ्रष्टाचारामुळे अनेक लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळत नाही, तर काही भ्रष्ट माफियांना याचा मोठा फायदा होतो आहे. जाणून घेऊ यात या प्रकरणा मागील सत्य आणि रेशनिंग मधील माफियांचे चोख नाणे.
एका तासांत 100-150 कार्डधारकांना रेशनिंग दिल्याचा मेळ?
तज्ञांच्या मते, काही रेशन दुकानांना महिन्यातून विशिष्ट तारखेला ठराविक वेळेसाठी पॉस मशीन वापरण्याचा ऍक्सेस मिळत असल्याचा संशय आहे. त्या वेळात दुकानदार एका तासात 100 ते 150 कार्डधारकांना धान्य वितरण झाल्याचे नोंदी करतात, परंतु प्रत्यक्षात इतक्या मोठ्या संख्येने धान्य वितरण होणे शक्य नाही. त्यामुळे नकली डेटा रजिस्टर करुन सरकारी योजनांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप आहे.
बड्या बाबूंच्या आशीर्वादामुळे पॉसचा उद्देश फेल?
खासगी तसेच प्रशासकीय स्तरावर काही मोठ्या बाबू आणि अधिकार्यांच्या आशीर्वादामुळे ही भ्रष्टाचाराची क्रिया सतत सुरू असल्याचे स्पष्ट आहे. पॉस यंत्रणेचा मुख्य हेतू लाभार्थ्याला अचूक आणि वेळेवर धान्य प्रसारित करणे हा असतांना ही, त्यांच्या काळजीत ही भ्रष्टाचार होण्यामुळे तो उद्देश अपयशी ठरत आहे.
रेशनिंगचं धान्य सगळेच लाभार्थी घेत नाहीत
दर महिन्याला सरासरी 20 ते 25 टक्के लाभार्थींचा धान्य शिल्लक राहणे सकारात्मक अर्थाने आश्चर्यकारक आहे. हीच संख्या भ्रष्टाचाराचे मूळ साधन ठरते. उरलेले धान्य दुकानदार किंवा मावी माफीया आपल्या खाजगी कामासाठी वापरत असल्याचा संशय आहे. यामुळे गरीबांपर्यंत पुरेसे अन्नधान्य पोहोचत नाही.
राज्यातील 52 हजार रेशन दुकानांमध्ये निरीक्षणाची गरज
राज्यात सुमारे 52 हजार रेशन दुकानांवर या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा फटका जाणवतो आहे. या प्रकरणात पॉस यंत्रण्याचा गैरवापर ठरला तर त्यावर जोरदार अंमलबजावणीची गरज आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, ठराविक दुकानांना वेळेप्रमाणे पॉस यंत्रणेवर अंकित करणं, धान्य वितरणाच्या नोंदीं मध्ये फसवणूक यांना कडक नियंत्रण आवश्यक आहे.
रेशनिंगच्या पॉस मशीनवर भ्रष्टाचाराचा खेळ हा नवीन नसून बराच काळ चालत आलेला आहे, पण सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हया गैरप्रकारांना थांबवणे शक्य आहे. प्रशासनाने या संदर्भात कडक कारवाई करत शासनादेशांचे पालन करणे गरजेचे आहे. गरजू लाभार्थ्यांना त्यांच्या हकाचा खाद्यपदार्थ वेळेवर मिळावा यासाठी शासन आणि प्रशासनाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध कड़क कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा, सरकारी योजनांचा मूळ उद्देश पूर्ण होणे कठीण होईल.
