रावेर दि . 12 ( प्रतिनिधी ) रावेर नगरपरिषदेत सफाई कामगारांचे वेतनवाढ, सुरक्षा किट, गन बुट, रेनकोट, भविष्यनिर्वाह निधी वैद्यकीय सुविधा यासह विविध मागण्यांसाठी दि . 11 सप्टेंबर पासून सुरू केलेल्या कामबंद आंदोलनाला आज तीन दिवस पूर्ण झाले आहेत. या आंदोलनामुळे शहरभरात कचऱ्याचे ढिगारे उभे राहिले असून नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
सफाई कामगारांच्या मागण्या वाढीव आणि वेळेवर वेतन, सुरक्षितता उपकरणांची खात्री, तसेच भविष्यनिर्वाह निधीचा समावेश आहे, प्रशासनाने अद्याप निराकरणासाठी अपेक्षित पावले उचलली गेलेली नाहीत. शहरांतर्गत कचऱ्याच्या उग्र वाढीने दुर्गंधी पसरली असून स्वच्छतेच्या अभावामुळे रोगांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नगरपरिषदेकडून ‘माझी वसुंधरा’ स्वच्छता अभियान योजनेत सहभाग असताना देखील रावेर शहरातील घाणमुक्तीचे व्यवस्थापन दुर्लक्षित राहिल्याची गंभीर समस्या समोर आली आहे. या विषयी नागरिकांनी तक्रार केली असून त्या अनुषंगाने प्रशासनकडे त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
आरोग्य निरीक्षक नितिन चांगरे यांनी नगरपरिषदेचे कायम 57 सफाई कर्मचारी शहरातील स्वच्छतेचे काम सुरू केले आहे असे सांगितले परंतु शहरातील एका ही प्रभागात कचरा गोळा करण्यासाठी एक ही घंटागाडी फिरतांना दिसली नाही फक्त 15 कर्मचारी यांनी मुख्य रस्त्यावरचा कचरा गोळा केला . चांगरे याचे हे विधान चुकीचे व नागरिकांची दिशाभुल करणारे आहे .
आस्था स्वयंम रोजगार सहकारी संस्थेला सन 2021 पासून शहराचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा ठेका देण्यात आला असून हा एक वर्षाचा असतांना देखील वारंवार ठेक्याच्या मुदतीमध्ये वाढ होत आहे. मात्र कामगारांना भरण्यासाठी पूर्व घोषित केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधीचे माध्यमातून काहीही भत्ता दिला जात नाही जो व्यवस्थापनाच्या नियमानुसार अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते. या बाबींचा तपास करावा अशी मागणी नागरिक तसेच कामगार संघटनेने केली आहे.
नगरपरिषद आणि मुख्याधिकारी यांची जबाबदारी ही या प्रकरणात निर्माण झाली आहे, कारण त्यांनी या गंभीर अनियमिततेवर कारवाई न करता ठेकेदाराला सहकार्य केले आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी उच्चस्तरीय चौकशी आणि ठेकेदाराला काळ्या यादीत समाविष्ठ करण्याची न्यायालयीन आणि सामाजिक स्तरावर मागणी वाढली आहे.
रावेर नगरपरिषद क्षेत्रातील सफाई कामगारांचे कामबंद आंदोलन तीन दिवसां पासुन सुरू असून, यामुळे कचऱ्याचे ढिगारे शहरात जागोजागी ढिगारे दिसत आहेत. नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणावर प्रचंड परिणाम होत असल्याने प्रशासनाने तातडीने सफाई कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन मागण्या निकाली काढावीत तसेच, ठेकेदाराची अनियमितता उघडकीस आल्यामुळे त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून गंभीर कारवाई केली जाणे अत्यावश्यक आहे. स्वच्छता आणि आरोग्याचे रक्षण करणे प्रत्येक नागरिकाचे हक्क असून प्रशासनाची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे याकडे प्रभारी मुख्याधिकारी यांनी वेळीच लक्ष द्यावे अन्यथा गंभीर बाब निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
