रावेर दि .1 (प्रतिनिधी ) रावेर नगरपरिषदेत माहिती अधिकार (RTI) अर्जाबाबत आणि प्रशासकीय व्यवहारात नागरिकांकडून गंभीर तक्रारी येत आहेत. नागरिकांचे दावे आणि तक्रारींनुसार, कार्यालयीन वेळापत्रकाचे पालन होत नाही, माहिती अधिकारात नियमांचे उल्लंघन होत आहे आणि स्वच्छतेसंबंधी तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जात आहे.
अधिकारी अनुपस्थिती व अधिकारी कमतरताः तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की रावेर नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी (Chief Officer) उपलब्ध नसताना कार्यालयीन कामे प्रभारी राज आणि रोजंदारी पद्धतीने भरती केलेले कर्मचारी करीत आहेत. अनेक नागरिकांनी सांगितले की कर्मचारी सहसा दुपारी 12 नंतर कार्यालयात येतात आणि नियमित वेळेचे पालन होत नाही.
माहिती अधिकाराची उपेक्षाः माहिती अधिकार कायनुसार RTI अर्जाना 15 दिवसात माहिती देणे किंवा विलंब झाल्यास कारण कळवणे बंधनकारक असताना, नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींनुसार अधिकारी किंवा कर्मचारी अर्जदारांना माहिती न देता “अपील करा” असा मार्ग दाखवतात. यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्न उठत आहेत.
स्वच्छता आणि स्थानिक निगराणीचा अभावः स्वच्छता निरीक्षकांनी स्वतःला प्रमुख अधिकारी म्हणून वागवण्याचे आचरण आणि स्वच्छतेशी संबंधित तक्रारींवर पुरेसा प्रतिसाद न देणे हे नागरिकांच्या संतापाचे कारण बनले आहे.
बांधकाम परवान्यांबाबत मनमानी उर्मट वांगणे : नगररचना सहाय्यक गोपाळ राठोड यांच्या अनुपस्थितीबद्दल व कार्यालयात उपस्थिती नंतर गायब होण्याबद्दल नागरिकांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बांधकाम परवाना संदर्भातील माहिती न मिळाल्यामुळे नागरिकांना स्वतंत्र अर्ज करण्याचे किंवा अपील दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची तक्रार आहे.
प्रभाव आणि नागरिकांची प्रतिक्रिया या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी असंतोष वाढला आहे. वेळेत माहिती न मिळाल्यामुळे नागरिकांचे व्यवहार अडथळ्यांत अडतात, बांधकाम परवान्यांसाठी अनावश्यक विलंब आणि अतिरिक्त कागदपत्री प्रक्रियेची मागणी होते. स्वच्छतेविषयक तक्रारी अनाकलनीय राहिल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावरही संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. नागरिक संघटनांनी आणि अनेक रहिवाशांनी अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
RTI अर्ज दाखल करताना प्रत ठेवा आणि न घेतल्यास प्रथम अपील करण्याची वेळेत प्रक्रिया अवलंबावी. माहिती न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
जर प्रथम अपीलातून समाधान न मिळाले तर राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरी अपील करता येते हा कायदेशीर मार्ग नागरिकांनी वापरावा.
रावेर नगरपरिषदेत नागरिकांच्या तक्रारींनी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती अधिकाराचे पालन, कार्यालयीन वेळेचे काटेकोर पालन आणि स्वच्छता व बांधकाम संबंधित तक्रारींवर तत्काळ आणि पारदर्शक कारवाई ही आवश्यक आहे. नागरिकांच्या मागण्या लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनाने तपास करून तातडीने सुधारणा कराव्यात असे शहरवासियांना अपेक्षित आहे. याचबरोबर नागरिकांनी उपलब्ध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून आपले अधिकार सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
