नागपुर (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) दि . 4 राज्यात वाळू वाहतुकीसंदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर घेण्यात आला असून, त्याचा परिणाम भूमीमालक, बांधकाम व्यावसायिक, वाळू वाहतूक करणार्या यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्य शासनाने सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता दिवसाचे २४ तास करता येणार असल्याचे सांगितले.
वाळू वाहतुकीचा मोठा निर्णय: 24 तास मार्ग मोकळा
वाढत्या बांधकाम मागणीमुळे राज्यात वाळूच्या वाहतुकीवर अनेक बंदी आणि निर्बंध असायचे, ज्यामुळे बांधकाम उद्योगांत खूप अडचणी येत होत्या. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे वाळू वाहतूक अबाधित आणि जलद होणार असल्याने बांधकाम संपर्क उद्योगांमध्ये गती येईल, तसेच आर्थिक प्रवाह सुधारेल. सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या मर्यादेऐवजी आता कुठल्याही वेळी, रात्रीही वाहतुकीसाठी मार्ग मोकळा राहणार असल्याने बांधकाम कंपन्यांना व लागणाऱ्या वस्तू वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.
वाहतुकीसाठी सुरक्षिततेचे पाऊल
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबरोबरच, वाहतुकीदरम्यान सुरक्षिततेचा विशेष भान ठेवल्याचे सांगितले. वाहनचालक आणि वाहतूक यंत्रणेतील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला जाईल. यासाठी पोलिस आणि संबंधित विभागांनी अधिक कठोर उपाययोजना केल्या जातील. परिणामी, वाळूच्या वाहतुकीत अपघात कमी होतील आणि नागरिकांसाठी ट्रॅफिकमध्ये होणारे अडथळे देखील नियंत्रणात राहतील.
घरकुलांसाठी मोफत वाळू योजना
वाळू वाहतुकीसंदर्भातील सुधारणा बरोबरच, राज्य सरकारने घरकुल बांधकामासाठी साठी मोफत वाळू देण्याचेही योजना जाहीर केल्या आहेत. गरीब, गरीब गृहनिर्माणासाठी शासनाकडून वाळू मोफत पुरवली जाणार असल्याने घरकामाचा खर्च कमी होईल आणि समाजाच्या गटांमध्ये समतोल वाढेल. या योजनेतील अंमलबजावणीवर सर्व विभाग लक्ष ठेवणार आहेत.
विधानसभा सभागृहात चर्चेची तयारी
राज्य शासनाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयावर विधानसभा सभागृहात पुढील आठवड्यात व्यापक चर्चा होण्याची तयारी सुरू आहे. विरोध पक्षांचे आणि हितधारकांचे प्रश्न आणि सूचना यावर विचार मंथन केले जाणार आहे. या निमित्ताने शासनाने नियमावली मधील सुधारणा आणि अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तयारी केली आहे.
राज्य शासनाचा वाळू वाहतुकी बाबतचा 24 / 7 तास मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय बांधकाम उद्योगास नवसंजीवनी देणार आहे. वाळू वाहतुकीचे नियम सुलभ केल्याने आर्थिक गतिमानता वाढेल, सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष दिले जाणार असून घरकुलांसाठी मोफत वाळू देण्याची योजना सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत गरजेची आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिक माहितीसाठी आणि बांधकाम क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींसाठी आमच्या लक्षवेध न्युज वेबसाइटला भेट द्या .
