मुंबई दि.19 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) महाराष्ट्रातील ग्रामरोजगार सेवकांना जवळपास 10 महिन्यांपासून शासनाने पारित केलेल्या आदेशा नंतर ही 28000 हजार ग्रामरोजगार सेवकांना त्यांचे मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे ग्रामरोजगार सेवक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
ग्रामरोजगार सेवकांची उपासमारीची स्थिती
ग्रामरोजगार योजना ही महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामीण विकास धोरणांचे प्रमुख अंग आहे. या योजनेत कार्यरत असलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांचे कार्य अत्यंत चांगले आहे, मात्र या सेवकांना 10 महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे ते आणि त्यांचे कुटुंब आर्थिक परिस्थितीत हालाकीच्या पातळीवर गेली आहेत. रोजगाराचा अभाव आणि मिळकत नसल्यामुळे त्यांच्यावर मानसिक आणि आर्थिक ताण वाढत आहे.
शासनाला ग्रामरोजगार सेवकांची विनंती
ग्रामरोजगार सेवकांनी शासनाकडे तातडीने त्यांच्या हक्कांचे मानधन त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून चालू असलेल्या या समस्येवर शासनाने अधिक संवेदनशीलतेने विचार करणे आवश्यक आहे. या गंभीर परिस्थितीत ते सरकारकडून मानधनाच्या थकबाकीचे निराकरण लवकर करावे . अशी विनंती शासनाकडे केळी आहे .
चालु पावसाळी अधिवेशनात मागणी मान्य करा .
ग्रामरोजगार सेवकांची मागणी आहे की, सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांच्या वेतनाच्या विलंबाचा प्रश्न सर्वोच्च प्राथमिकता देऊन शासनाने त्वरित त्यावर निर्णय घ्यावा. या सेवकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, आणि त्यांचे अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे.
राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. 10 महिन्यांच्या मानधन विरहित काळाने या सेवकांची उपासमारीची वेळ आली आहे, जी सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन ग्रामरोजगार सेवकांना त्यांच्या खात्यावर मानधन जमा करावे आणि चालू अधिवेशनात त्यांच्या मागण्या मंजूर कराव्यात, ही गरज आहे.
