रावेर दि .7 (प्रतिनिधी ) रावेर तालुक्यातील रसलपुर ग्रामपंचायतीनंतर आता बक्षीपुर ग्रामपंचायत विरुद्ध ही 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करून तात्काळ चौकशी आणि प्रमुख जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
15 व्या वित्त आयोग निधी व गैरव्यवहाराचे आरोप –
तक्रारदारांनी ग्रामपंचायतीच्या विविध कामकाजातील पुढील काही बाबींमध्ये मोठे अनियमित व्यवहार आणि फायदा-तोट्याचे स्पष्ट नोंदवले आहेतः
पाईप लाईन खर्चः एका महिन्यात एकाच कामासाठी तीन वेगवेगळ्यावेळा लाखो रुपयांपेक्षा जास्त खर्च दाखवला गेला, परंतु प्रत्यक्ष काम दिसत नाही.
CCTV कॅमेरे: जिल्हा परिषद शाळेत CCTV बसविण्याचे बिल रु. 48,500 दाखवले गेले.
शाळा साहित्य व सुविधाः जिल्हा परिषद मराठी शाळेसाठी आवश्यक सोयी, सुविधा व साहित्य खरेदी करण्याचे खाते रु. 95,600 दाखवण्यात आले आहे.
व्हॉल बसविण्याचा खर्च: 1 व्हॉल बसविला असल्याचे दाखवून रु. 60,000 खर्च दर्शवला गेला.
शिलाई मशीन प्रशिक्षणः शिलाई मशिनसाठी 5 दिवसांचे प्रशिक्षण आणि संबंधित खर्च रु. 2,00,000 दाखवले; त्यात चहा-पाणी, नाश्ता, जेवण असले तरी प्रत्यक्ष असा खर्च नोंद नाही.
सार्वजनिक शौचालयांवरील रंग-रोगोटी: रंगकामासाठी तसेच इतर सौंदर्गीकरणासाठी अनावश्यक किंवा तुलना करण्यासारखा जास्त खर्च दाखविण्याचे आरोप.
स्ट्रीट लाईट बसविणेः गावात स्ट्रीट लाईट बसविल्याचे बिल रु. 1,20,000 दाखवले; गावात एकूण 33 पोल असल्याचा तपशील नोंदला गेला.
नाले सफाईः नाले सफाईचे रु. 33,000 दाखवले गेले, परंतु प्रत्यक्ष काम झालेले नाही असे तक्रारीत नमूद आहे.
स्वच्छता कामगार व रोजंदारी यांचा गैरव्यवहारः गावात कायमस्वरूपी स्वच्छता कर्मचारी नसून बाहेरून महिन्याला दोन सफाई रोजंदारी कामगार आणले जातात आणि त्यांना महिन्यातून दोन वेळा प्रत्येकी रु. 3,000 देण्यात येतात – ह्या खात्यातील विसंगतीची तक्रार आहे.
तक्रारदार व मागणीः प्राजक्ता महेंद्र महाजन (ग्रा.प. सदस्य), हर्षल विजय महाजन (ग्रा.प. सदस्य), महेन्द्र महाजन (उर्फ शाकाल), प्रविण वामन महाजन, मुकेश काशिनाथ महाजन आणि रमेश महाजन यांनी एकत्र जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवली आहे. त्यांनी 15 वा वित्त आयोग निधीच्या वापरामध्ये होणाऱ्या “गैरव्यवहार”ची तातडीने निष्पक्ष चौकशी करुन दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी प्रशासनाने तक्रारीची दखल घेतली नाही तर गावातील अनेक नागरिक व महिला आंदोलन छेडतील असा इशारा ही केला आहे. आता जिल्हाधिकारी या ग्रामपंचायत वर काय कारवाई करतात याकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे .
पारदर्शकतेसाठी अपेक्षित कारवाई: स्थानीय नागरिक आणि तक्रारदारांची मागणी खालीलप्रमाणे आहे:
15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय आणि लेखापरीक्षण (audit) करणे.
संबंधित बाबींवर तातडीने चौकशी व आवश्यक असल्यास पोलीस तपास/FIR नोंदवणे.
प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष स्थळ तपासून प्रत्यक्ष कामाचे पुरावे आणि बिलांची तुलना करणे.
ग्रामपंचायतच्या आर्थिक व्यवहारांचे सार्वजनिक प्रकटीकरण व पुढील नियमनासाठी सुधारित प्रक्रियांची अंमलबजावणी.
रावेर तालुक्यातील बक्षीपुर ग्रामपंचायतीविरोधात 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे तक्रारदारांचे आरोप गंभीर असून प्रशासनानं त्वरित आणि पारदर्शक चौकशी करून गुन्हेगारांवर वागणूक ठोठावली पाहिजे. नागरिकांच्या विश्वासासाठी आणि गावाच्या विकासासाठी निधीचा योग्य, प्रभावी आणि पारदर्शक वापर अत्यावश्यक आहे. प्रशासनाने तक्रारीची दखल घेत नसल्यास स्थानिक नागरिक आणि महिला आंदोलने करण्यास तयार असल्याचेही तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे – त्यामुळे घटित प्रकरणाची त्वरीत चौकशी आणि कारवाई करणे गरजेची बनली आहे.
