रावेर दि . 12 (प्रतिनिधी ) रावेर तालुक्यातील रसलपुर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबाबत जिल्ह्याच्या लक्षात आलेल्या काही गंभीर आरोपांनी स्थानिक वातावरण तापले आहे. स्थानिकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या दाव्यानुसार 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीत गैरव्यवहार झाला असल्याचे आरोप उठत आहेत. “जो तो म्हणतो रसलपुर ग्रामपंचायतमध्ये झाला करोडोचा भष्ट्राचार… सत्यता काय…” या प्रश्नांनी परिसरात उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही वाढवल्या आहेत. या बातमीत आम्ही उपलब्ध तक्रारी, माहिती हक्काच्या (RTI) बाबी व प्रशासनाची पडताळणी यांची तटस्थ आणि बातमीपर भाषा वापरून माहिती देत आहोत.
स्थानिक नागरिक आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की ग्रामपंचायतीच्या काही खाती, ठेके व विकास प्रकल्पांतून निधीचा गैरवापर किंवा आर्थिक ताडजोड झाली असे दिसते.
या दाव्यांमध्ये 15 व्या वित्त आयोगातून आलेल्या अनुदानाच्या उपयोगा बाबत अस्पष्टता असल्याचे मुख्य मुद्दे आहेत. तक्रारकर्त्यांनी काही योजनांची देयके, बिले व कामांची प्रतंच मागितली असल्याचा दावा केला आहे.
ग्रामपंचायत प्रतिनिधींना किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना या आरोपांविषयी स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली आहे, परंतु काही प्रकरणांमध्ये प्रतिक्रीया आल्याचे नाही किंवा वेळोवेळी टाळाटाळ करणारी माहिती देण्यात आल्याचे तक्रारींमधून सांगितले जाते.
15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीची शंका
15 व्या वित्त आयोगाच्या फंडाचा वापर हा ग्रामपंचायतींमध्ये विकास कामांसाठी महत्त्वाचा आहे. परंतु, तातडीच्या गरजा भागवतांना पारदर्शकता राखली गेली आहे का, हे तपासण्याची गरज एका मोठ्या प्रश्नावरील आहे.
काही तक्रारींमध्ये निधीचे वाटप आणि खर्चाचे तपशील उपलब्ध नसणे, कामाचे प्रमाण व दर्जा बाबत शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत.
सद्यस्थितीतील दावे शिकल्यानुसार आहेत; अधिकृत लेखी पुरावे, बँक व्यवहार किंवा ऑडिट रिपोर्ट्स उपलब्ध नसतील तर आरोपांची सत्यता निश्चित करता येत नाही.
माहिती हक्क (RTI) तक्रारींचा प्रचार आणि प्रशासनाची भूमिका
तक्रारदारांनी विविध माहिती हक्क अर्ज (RTI) दाखल करून खर्च विवरण, योजना कागदपत्रे आणि ठेकेदारी विवरण मागवले असल्याची नोंद आहे.
तक्रारींनुसार काही प्रकरणांमध्ये माहिती देण्यास विलंब करण्यात आला किंवा अर्धवट/दिशाभ्रांती करणाऱ्या माहितीचा आधार देण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे माहिती हक्काची कारवाई, तिचा उद्देश आणि लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित पथकांनी अद्याप सार्वजनिकरित्या तपास सुरू असल्याची किंवा आधीच तपास सुरू असल्याची माहिती दिली नाही (किंवा माहिती उपलब्ध झालेली नाही). प्रशासनाकडून औपचारिक निवेदने आली असतील तर ती तपासून सामायिक करावी.
साधने आणि पुढील तपासणीची गरज
सत्यता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ते दस्तऐवज खर्चाचे बिल, ठेकेदाराची माहिती, कामांची प्रमाणपत्रे, बँक व्यवहार व लेखा परीक्षण अहवाल सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा प्रशासनाने स्वातंत्र्य व तटस्थतेने चौकशी करावी, आणि आवश्यक असल्यास बाह्य ऑडिट व नागरी तपास समितीची नियुक्ती करावी.
नागरिकांनीही RTI च्या माध्यमातून पुन्हा विनंत्या कराव्यात व स्थानिक प्रतिनिधींना लिखित माहिती मागावी. स्थानिक माध्यमे व पत्रकारितेने तक्रारींची सत्यता पडताळून रिपोर्ट करणे आवश्यक आहे.
परिणाम आणि पुढे काय अपेक्षित ?
जर दावे सिद्ध झाले तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई, पैसे वसूली सह प्रशासनिक जबाबदारी ठरवली जाईल.
जर दावे खोटे ठरले तर त्यामागचे उद्दिष्ट काय होते, अशा चुकीच्या आरोपांना कशी प्रतिबंधक पावले उचलायची याचे ही स्पष्टीकरण हवे.
पारदर्शकता व जवाबदेही या निकषांवर ग्रामपंचायतचे कामकाज पुन्हा ठेवल्यास स्थानिक विकासाला आणि सार्वजनिक विश्वासाला चालना मिळेल.
रसलपुर ग्रामपंचायतीवरील भष्ट्राचाराच्या आरोपांनी जनमनात चिंता निर्माण केली आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हे गंभीर आरोप “आरोप” म्हणूनच सामायिक करणे योग्य आहे. आरोपांची सत्यता निश्चित करण्यासाठी लिखित पुरावे, स्वतंत्र चौकशी आणि प्रशासनाची तत्परता आवश्यक आहे. स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व माध्यमे मिळून पारदर्शकता निर्माण झाल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत. आम्ही वाचकांना सूचित करतो की पुढील अधिकृत अहवाल आणि दस्तऐवज उपलब्ध होताच त्यानुसार अधिक तपशीलवार अपडेट दिले जातील.
