यावल दि .19 तालुका प्रतिनिधी ( मिलिंद जंजाळे ) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघडकीस आलेल्या धक्कादायक माहितीप्रमाणे यावल पंचायत समितीत सलग १५ दिवस जावक पत्रव्यवहाराची नोंद शून्य असल्याचे समोर आले आहे. या काळात टपाल विभागातील सर्व व्यवहार जाणूनबुजून शून्य दाखविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत असून, यामागे आर्थिक व प्रशासकीय घोटाळा लपविण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या संदर्भात भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख व माहिती अधिकार कार्यकर्ता आयु. राहुल मंगलाबाई लक्ष्मण जयकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
जयकर यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की,
“पंचायत समितीतील टपाल व्यवहार व नोंदी जाणीवपूर्वक लपविल्या जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे अर्ज, तक्रारी व पत्रव्यवहार प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. यासाठी थेट जबाबदारी गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुषा गायकवाड यांच्यावर येते. त्यांनी कार्यालय प्रमुख म्हणून गंभीर निष्काळजीपणा व अनियमितता दाखवली आहे.”
तक्रारीतील मुख्य मागण्या :
गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुषा गायकवाड यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.
टपाल विभागातील जावक नोंदवही व पत्रव्यवहाराची सखोल चौकशी करावी.
नोंदी गहाळ किंवा लपविल्या असल्यास दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
यावल पंचायत समिती कार्यालयात दाखल सर्व तक्रार अर्जांची तपासणी करावी.
ISO नामांकन प्रक्रियेतील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहाराचा शोध घ्यावा.
यावल पंचायत समिती गट विकास अधिकारी गायकवाड यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारींवर योग्य ती कारवाई करावी.
जयकर यांनी इशारा दिला आहे की,
“या तक्रारीवर जिल्हा परिषदेने योग्य कार्यवाही न केल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला मौन संमती दिली असे मानले जाईल. अशा वेळी आम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागेल.”
सोबत माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या कागदपत्रांच्या प्रती देखील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आल्या आहेत. तसेच ही तक्रार आपले सरकार पोर्टल व ईमेलद्वारे देखील पाठवण्यात आली आहे.
