यावल दि .22 लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) तालुक्यातील आर्थिक दुर्बल व आदिवासी नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर करण्यात आले असून याचा उद्देश गरिबांना चांगला निवारा मिळावा हा आहे. मात्र, यावल पंचायत समिती येथील घरकुल अभियंते गटविकास अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने घरकुल लाभार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट करत असल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. यासंदर्भातील तक्रारींनी यावल तालुक्यात मोठा वाद निर्माण केला आहे.
यावल तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी तसेच गरीब वर्ग हातमजुरीवर अर्थनिर्भर असून त्यांना शासनाच्या योजनेतून उचित व योग्य घरकुल मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, यावल पंचायत समितीतील घरकुल अभियंते लाभार्थ्यांकडून प्रति हप्ता ₹1000 ते ₹500 दराने पैसे घेऊन लुट करत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. घरकुल अधिकारी व गटविकास अधिकाऱ्यांकडूनही या आचारसंहितांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे गरीबांच्या हक्काचे बळी घेत असल्याचा गंभीर आरोप करावा लागत आहे.
दि. २३ जून रोजी यावल पंचायत समिती सभागृहात झालेल्या तक्रार निवारण सभेत यावल चोपडा मतदारसंघाचे आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे आणि यावल रावेर मतदारसंघाचे आमदार अमोल जावळे यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या तक्रारींनी गटविकास अधिकारी यांना घरकुल लाभार्थ्यांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत योग्य ती कारवाई करण्यासाठी सांगण्यात आले. मात्र, यावल गटविकास अधिकारी यांनी घरकुल अभियंत्यांना संरक्षण देत लुटीचा प्रकार जाहीरपणे चालू ठेवला असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी बोलतांना सांगितले .
अनेक वेळा या भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारी जमा केल्या गेल्यामुळे ही परिस्थितीत कोणता ही बदल झाला नाही. यामुळे यावल तालुक्यातील गरीब-अधिकारी यांच्यात असलेल्या गैरव्यवहाराची गंभीर चर्चा सुरु झाली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हाच विषय गांभीर्याने घेऊन यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
यावल तालुक्यातील गरीबांच्या आशा व स्वप्ने शासनाच्या धोरणांतर्गत पूर्ण होण्यासाठी या प्रकारच्या आर्थिक लुटीचे बंद करणे अत्यावश्यक आहे. यावल पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी व घरकुल अभियंत्यांच्या कारवायील वरिष्ठ अधिकारी लक्ष द्यावे व भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी यांना कठोर शिक्षा देऊन शासनाच्या योजनांचे योग्य रितीने पालन होण्याची खात्री करावी. गरीब व गरजूंना त्यांच्या हक्काचा घरवसा मिळवून देण्यासाठी संविधानाच्या तत्त्वांचा पालक म्हणून शासनाने वेगाने ही समस्या दूर करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे.
