यावल दि . 21 तालुका प्रतिनिधी ( मिलिंद जंजाळे ) जळगाव जिल्ह्यातील यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या शासन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कृतींमुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शासनाच्या स्पष्ट पद्धतीने दिलेल्या निर्देशांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या मुख्यालयी ठिकाणी अधिष्ठित राहणे अनिवार्य असताना, यावल पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी जळगाव येथून यावल गावास दररोज अपडाऊन करण्याचा प्रकार करीत असल्याचे समोर आले आहे.
शासन नियमांचे उल्लंघन – काय आहे समस्या?
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्रालयाद्वारे तालुका स्तरावर काम करणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी रहाण्याचे शासनाने बंधन लादले आहे. याचा उद्देश म्हणजे अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात कायमस्वरूपी उपस्थित राहून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना लवकरात लवकर शासकीय योजना व सुविधा पोहोचविणे आणि त्यांची समस्या तात्काळ सोडविणे यासाठी तत्पर असणे. पण यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांनी नियमांचे उल्लंघन करून जळगाव येथील निवासाचा आधार घेतला असून दररोज अथकपणे ‘जळगाव – यावल अपडाऊन’ करत असल्याची माहिती मिळत आहे.
अपडाऊनचा दुष्परिणाम आणि विकास कामांवर परिणाम
अशी गैरव्यवस्था ग्रामीण भागातील कामावर नकारात्मक परिणाम करत असल्याचे अधिकार्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये जोरदार टीका होत आहे. मुख्यालयी न राहाणे म्हणजे ग्राम विकासाच्या योजनांचा वेग मंदावणे, ग्रामीण भागातील गरजांवर अयोजित प्रतिसाद देणे आणि प्रशासनाच्या उद्दिष्टांमध्ये अडथळा येणे, या समस्या निर्माण होतात.
जिल्हा परिषद जळगाव मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना आणि विकास प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर देखील याचा थेट परिणाम होत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे सरकारच्या ग्रामीण विकासात गुंतवणूक व्यर्थ जाण्याची शक्यता आहे.
उत्तरदायित्व आणि मागणी
गटविकास अधिकारी पद हे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे पद असून, मुख्यालयी राहत नाहीत तर ग्रामीण भागाला अपेक्षित सेवा मिळणे कठीण होते. त्यामुळे यावल पंचायत समितीचे अधिकारी व कर्मचारी या नियमांचे पालन करत कार्यक्षेत्रातच कायमस्वरूपी राहण्याचे शासनाने आदेश निश्चित केले आहेत.
या चौकटीत यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या ‘जळगाव-यावल अपडाऊन’ चा प्रामुख्याने अभ्यास करून त्यांच्याविरुद्ध शासन नियम तोडल्याबद्दल कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. याच संदर्भात जिल्हा परिषद जळगावच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तत्काळ लक्ष घालून या प्रकारावर नियमानुसार ठोस बंदोबस्त करणे गरजेचे असल्याचा ठाम दबाव स्थानिक प्रशासनावर दिसून येत आहे.
सरकारी कर्मचार्यांनी शासनाच्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक होण्याच्या नियमाचे पालन करणे हा विकास कार्याच्या यशस्वितेसाठी अनिवार्य भाग आहे. यावल पंचायत समितीतील गटविकास अधिकाऱ्यांचा जळगाव येथील निवास करून अपडाऊन करण्याचा प्रकार केवळ नियमांचे उल्लंघन नाही तर ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत गंभीर अडथळा निर्माण करणारा आहे. म्हणून शासनाने या बाबतीत त्वरित दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलेल्या योजनांचा लाभ सुरळीत, वेळेत मिळू शकेल व विकास कार्य योग्य दिशेने पुढे जाईल.
हे लेखन स्थानिक प्रशासनातील नियमांचे उल्लंघन समजून घेण्यासाठी व ग्रामविकास कार्यातील आव्हानांवर लक्ष वेधण्यासाठी तयार केले आहे.*
