रावेर दि . 9 (प्रतिनिधी ) रावेर तालुक्यातील बक्षीपूर येथील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून 2024 /25 वर्षात 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून घेतलेल्या विविध महिला प्रशिक्षणांसंदर्भात गावातील प्रशिक्षणार्थी, विद्यार्थीनी आणि महिला या सर्वांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद ) व गटविकास अधिकारी प्रशासनाकडे सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे तालुक्यात एकच खळबळ माजली आहे .
तक्रारदार महिला प्रशिक्षणार्थी यांनी म्हटले आहे की, ब्युटीपार्लर व शिलाई मशिन कोर्स प्रत्यक्षात जाहीर केलेल्या मुदती पेक्षा खूप कमी कालावधीत व नियमानुसार घेतला गेला नाही शासनाच्या अनुदानाचा वापर योग्य प्रकारे झाला आहे की नाही, याची तपासणी होण्याची गरज तक्रारीत व्यक्त केली आहे.
कोर्स कालावधी आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्ता
अर्जात नमूद केले आहे की बक्षिपूर ग्रामपंचायतीमार्फत आयोजित केलेला ब्युटीपार्लर व शिलाई मशिन कोर्स केवळ 5 दिवसांचा होता. परंतु हा कोर्स प्रत्यक्षात दिवसातून फक्त 2 तास थातुरमाथुर देऊन पार पडला, जे प्रशिक्षणाच्या मानकांनुसार अपर्याप्त आहे. सामान्यतः अशा प्रकारच्या कौशल्य विकास कोर्सचा कालावधी 15 दिवस ते 1 महिना असतो, असा अर्जदारांचा दावा आहे.
प्रमाणपत्रे व साधने न मिळणेः
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर कोणत्या ही प्रकारची प्रमाणपत्रे, प्रशिक्षण साहित्य किंवा शिलाई मशिन व इतर आवश्यक उपकरणे वितरित करण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे या प्रशिक्षणाचा व्यावहारिक फायदा महिलांना झाला की नाही, यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
निधीचे व्यवहार व पारदर्शकतेचा अभावः
महिला प्रशिक्षणासाठी लागणारी रक्कम रु. 2,00,000/-(अक्षरी दोन लाख) दि. 24 डिसेंबर 2025 रोजी शुद्धी फाऊंडेशन या संस्थेच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. या व्यवहाराबाबत कागदोपत्री, बिल पावती व निधी खर्चाचे तपशील सार्वजनिक केले गेलेले नाहीत, त्यामुळे शासन निधीचा उपयोग योग्यरित्या झाला की नाही, हे संशयास्पद झाले आहे.
स्थानिक भावना व प्रश्नः
गावातील अनेक महिलांना असा प्रश्न पडला आहे की जर हा कोर्स खरोखर 5 दिवसांतच पूर्ण केला गेला असता तर शिलाईचे काम करणाऱ्या महिलांना व ब्युटीपार्लर सुरू करणाऱ्या नवीन उद्योजकांना पुरेशी सुसज्जता व आत्मविश्वास कसा मिळणार? प्रशिक्षणाची गुणवत्ताविहीनता आणि प्रमाणपत्र /साधनांचा अभाव हे दीर्घकालीन रोजगारनिर्मिती व उद्योजकतेवर परिणाम करणार आहे.
तक्रारदार महिलांनी मागणी केली आहे की:
या सर्व प्रशिक्षणांच्या व्यवहारांची तातडीने सखोल चौकशी करण्यात यावी.
शुद्धी फाऊंडेशनकडे केलेल्या रक्कम वर्गीकरणाचे बँक स्टेटमेंट, करारनामे, बिल व इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.
प्रशिक्षणार्थीना वितरित होणारी प्रमाणपत्रे व प्रशिक्षणाचा वास्तविक अहवाल उपलब्ध करावा.
15 व्या वित्त आयोगांतर्गत आपल्या तालुक्यातील कोणत्या योजनांसाठी किती व कसा खर्च करण्यात आला आहे, याचे स्पष्ट व तपशीलवार लेखापरिक्षा (audit) करावी.
जर गैरव्यवहार आढळले तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जावी आणि प्रशिक्षणार्थीना न्याय दिला जावा.
तक्रारदार महिलांनी मा . जिल्हाधिकारी, व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (जि.प. ) यांना पाठवले आहे. स्थानिक समाजमन व महिला संघटनांनीही या मुद्यावर लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाने याबाबत त्वरित चौकशी सुरू करावी व सार्वजनिकपणे निष्पक्ष अहवाल प्रदान करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा प्रशिक्षणार्थी महिलांना आहे.
बक्षिपूर ग्रामपंचायत अंतर्गत घेतलेल्या प्रशिक्षणांबाबतच्या हे मुद्दे स्थानिक महिला आणि तक्रारदारांसाठी मोठे चिंतेचे विषय आहेत. प्रशिक्षणांच्या गुणवत्तेची खात्री, निधीच्या पारदर्शकतेची व्यवस्था व प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या अधिकारांनुसार न्याय देणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असते. शासन निधीचा संपूर्ण आणि योग्य वापर होत आहे का, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सखोल चौकशी आणि त्वरित उत्तरदायित्व ठरवण्याची गरज आहे. स्थानिक जनतेची मागणी आहे की या प्रकरणाची निष्पक्ष तपासणी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी गायत्री निलेश महाजन,प्रगती किशोर महाजन,सुरेखा लक्ष्मण महाजन ,रुपाली सुभाष शिंगोटे,जागृती सुभाष शिंगोटे ,सोनाली गणेश वंजारी, अलकाबाई चुडीमन महाजन, माया धनराज कराड, रेखा ज्ञानेश्वर महाजन, दुर्गा दिलीप महाजन, उषा रामभाऊ महाजन, दिव्यानि स्वरूप महाजन, रीना संदीप कराड ,अर्चना महाजन ,उज्वला मनोज महाजन, जागृती संजय महाजन, मनोज माली रजना गजानन महाजन, मंगला प्रविण महाजन, कोमल प्रविण महाजन, पुषाबाई पंढरीनाथ महाजन कविता विनोद महाजन ,सविता राहुल महाजन ,भारती संदिप महाजन यांच्या सह असंख्य महिलांच्या तक्रारीत सह्या आहेत .
