नवी मुंबई दि. 22 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षातून एका महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण टप्पा-२) अंतर्गत पात्र कुटुंबांचे Awaas+ २०२४ सर्वेक्षण पुढील ३१ जुलै २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणामुळे ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळेल, जे पूर्वी सर्वेक्षणात समाविष्ट झाले नव्हते किंवा काही कारणास्तव अपात्र ठरले होते.
ग्राम विकास विभागाची नवीन सूचना
ग्राम विकास विभागाने सर्व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व जिल्हा परिषदांना पत्राद्वारे सूचित केले आहे की, सर्व कुटुंबांचे सर्वेक्षण नव्या १० Exclusion Criteria नुसार पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे:
– प्राथमिक सूचीमध्ये समाविष्ट नसलेले पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पात्र असलेले कुटुंबे या सर्वेक्षणात नक्की समाविष्ट करावीत.
– सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या ग्रामपंचायतांची नोंद आवास सॉफ्ट प्रणालीमध्ये ३१ जुलै २०२५ पर्यंत घोषित करणे आवश्यक आहे.
– १००% स्वयं-सर्वेक्षण प्रकरणांची पुष्टीकरण प्रक्रिया तसेच Self Assisted Survey मधील flagged कुटुंबांचे Checker Verification पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
– या सर्व कार्यवाहीसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, त्यामुळे दिलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करणं अत्यंत आवश्यक आहे.
व्यापक पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न
या सर्वेक्षणातून ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना सरकारी योजना मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती संकलित केली जाईल आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचा लाभ देण्यात येईल. २०१८ पासूनच सुरू असलेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना दर्जेदार गृहनिर्माण सुविधा पुरविणे हा आहे. नवीन नियम व क्रायटेरिया यामुळे या योजनेतील लाभ सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा अधिक चांगला पाया भक्कम होण्याची शक्यता आहे.
संपर्क व अधिक माहिती
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय
४था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई ४००६१४
दुरध्वनी: ०२२-२७५६१८२४ / टोल फ्री क्र.: ०१९ २२२१८००
वेबसाइट: [www.mahaawaas.org](http://www.mahaawaas.org)
ईमेल: directoriayruralhousing@gmail.com .
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या या नवीन Awaas+ २०२४ सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढीतून ग्रामीण भागातील अनेक पात्र कुटुंबांना त्यांच्या नोंदणीच्या संधी मिळणार आहेत. शासनाच्या स्पष्ट आणि कडक सूचना लक्षात घेऊन संबंधित सर्व संस्था व अधिकारी यांनी दिलेल्या वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला त्यांच्या स्वप्नातील घर मिळवता येईल. राज्य सरकारच्या या पुढाकारामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास निश्चितच वेगाने होईल.
