मुंबई दि. 16 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) निवडणूक गडबडी हा विषय महाराष्ट्रात नेहमीच चर्चेचा ठरतो. यंदाच्या निवडणुकीतही काही भागांत गैरव्यवहारांच्या आरोपांनी राजकीय वातावरण तापलं आहे. या संदर्भात न्यायप्रणालीची भूमिका अजूनही महत्त्वाची राहिली आहे, असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. त्यांनी म्हटले की फक्त मोर्चा काढून किंवा प्रदर्शन करून न्याय मिळण्याची शक्यता कमी आहे; न्याय मिळवण्यासाठी त्यांनी कोर्टाचा आधार घ्यावा लागेल.
निवडणूक गडबडी आणि न्यायप्रणालीची गरज
निवडणूक काळात विविध पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप किंवा गडबडीच्या घटना घडतात. मात्र या प्रकरणांवर फक्त सार्वजनिक आंदोलने किंवा मोर्चे काढून तोडगा काढणं शक्य नाही, असा ठाम विश्वास ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा आहे. ते म्हणतात की, “निवडणूक गडबडीच्या संदर्भात लोकांनी संयम बाळगून न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टांचा आधार घ्यावा. हीच खरी न्याय मिळण्याची मार्गदर्शक स्त्रोत आहे.”
मोर्चे व न्यायालयीन प्रक्रिया
मोर्चे आणि सार्वजनिक निषेध हे लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग असलं तरी ते नेहमीच निकष पूर्ण करीत नाहीत. आरोपी पक्षांकडून चुकीची माहिती पसरवली जाते, मात्र न्यायालयीन विचारविनिमयात सत्याची चौकशी केली जाते. त्यामुळे निष्पक्षतेने न्याय मिळू शकतो. आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “मोकळ्या मैदानात होणारे प्रदर्शन किंवा मोर्चे केवळ लोकांची भावना व्यक्त करतात, पण न्यायालयीन प्रक्रिया ही फक्त सत्यावर आधारित न्याय देऊ शकते.”
निवडणूक गडबडीच्या संदर्भातील कायदेशीर मदत
निवडणुकीतील गडबडीविरुद्ध संघटना, पक्ष किंवा व्यक्ती न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात. यासाठी घटनेतील तरतुदींचा आणि निवडणूक कायद्याचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आंबेडकर यांनी सांगितले की सक्रिय कायदेशीर सल्लागार व वकीलांची मदत घेऊनच आपल्याला हे प्रकरण न्यायालयात जिंकता येते. “निवडणूक प्रक्रियेतील नैतिकता व नियम पाळणं गरजेचं असून, नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याने नियमबद्ध कारवाई होणे आवश्यक आहे.”
निवडणूक गडबडीच्या तक्रारींमध्ये मोर्चे आणि प्रदर्शनं केवळ सतत न्याय मिळवण्याचा पर्याय नाही. न्यायप्रणालीत विश्वास ठेवून चौकशी, लढा आणि निर्णय यांवर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी कोर्टांत न्याय मिळवण्याचा मार्ग सर्वात प्रभावी आहे, असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचे मत आहे. देशातील लोकशाही प्रक्रियेत न्यायालय आणि कायदेशीर उपाय ही कायमची ताकद आहे. त्यामुळे निवडणूक गडबडीच्या तक्रारींमध्ये कोर्टाचा आधार घेणे आवश्यक आहे.
