बारामती दि . 28 ( प्रतिनिधी ) बारामती शहरातील एका घटनेत ट्रॅफिक पोलिस मॅडम नागरिकांच्या गाड्यांचे मोबाईलवरून फोटो काढून दंड करत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकाराचे चित्रीकरण करत असलेल्या एका पत्रकाराचा मोबाईल त्या पोलिस मॅडमने जबरदस्तीने हिसकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला आहे.
सदर पत्रकाराने सांगितले की, “ट्रॅफिक पोलिस मॅडम एकीकडे बाजूला उभ्या राहून मोबाईलवरून गाड्यांचे फोटो घेत होत्या आणि दंड करत होत्या. हे पाहून मी लांबून चा व्हिडीओ सुरू केला. त्यानंतर मी मॅडमजवळ जाऊन सौम्यपणे विचारलं की, तुम्ही माझ्या गाडीचा मोबाईलवर फोटो काढून दंड टाकलात का? त्यावर त्यांनी काही उत्तर देण्याऐवजी माझा मोबाईल हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.”
पोलिसांना असा अधिकार आहे का?
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1)(a) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. सार्वजनिक ठिकाणी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे — ते गैरवर्तनाशिवाय केल्यास — कायद्याने गुन्हा नाही. पोलिसांना तुमचा मोबाईल ताब्यात घ्यायचा असेल तर त्यांना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया, कोर्टाचा वॉरंट किंवा CrPC 102 च्या अंतर्गत ठोस कारण असावे लागते. अन्यथा, अशा प्रकारे मोबाईल हिसकावणे हा गैरवर्तनाचा आणि दडपशाहीचा प्रकार मानला जातो.
हा केवळ पत्रकारांचा नव्हे, तर सर्वसामान्यांचा प्रश्न!
या घटनेने फक्त पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना पोलिसांनी स्वतःही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करणे अपेक्षित आहे.
पत्रकार संघटनांची मागणी — कारवाई झालीच पाहिजे!
या प्रकाराची चौकशी करून संबंधित ट्रॅफिक पोलिस अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी स्थानिक पत्रकार संघटनांनी केली आहे.
तुम्ही अशा प्रकाराला सामोरे गेला असाल तर:
• घटनेचा व्हिडीओ, फोटो व पुरावे सुरक्षित ठेवा
• लेखी स्वरूपात तक्रार द्या
• कायदेशीर सल्ला घ्या
• राज्य मानवी हक्क आयोग व पत्रकार संरक्षण समितीशी संपर्क करा
कायदा सर्वांना सारखा – पोलिसांनाही संविधानाच्या मर्यादेत राहूनच काम करावे लागते !
