जळगाव (प्रतिनिधी ) दि . 27 जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असून, या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठया प्रमाणात होत आहे. केळीच्या पॅकिंगसाठी प्लास्टिकचे आवरण आणि थर्मोकॉलचा वापर केल्या जात आहे, ज्यामुळे केळ्याची वाहतूक सुरक्षीत होते आणि नुकसान कमी होते. मात्र, या पैकी दोन्ही पॅकेजिंग वस्तू पर्यावरणावर गंभीर परिणाम करत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक परिसरात प्रदूषण वाढले आहे.
केळी उत्पादकांनी केळीच्या घडांवर प्लास्टिकचे आवरण लावून त्यांचे संरक्षण केले आहे. त्यानंतर वाहतूक करण्याआधी थर्मोकॉलने घडांभोवती अत्यंत बारीक आवरण करून केळी वाहतुकीच्या दरम्यान होणार्या धोक्यांपासून वाचवले जाते. या पद्धतीमुळे केळी कोणत्या ही प्रकारे नुकसान न होता देशभरात पाठविली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान उरलेले प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलचा कचरा जमिनिवर इतरत्र मोठ्या प्रमाणात पसरत आहे.
यावल, सावदा, रावेर, विवरे, वाघोदा अशा ठिकाणी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलचे तुकडे विखुरलेले दिसून येतात. या कचऱ्यामुळे मातीत आणि पाण्यात प्रदूषण होत असून, जमिनीची उत्पादक क्षमता कमी होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्लास्टिक आणि थर्मोकॉल निसटत नाहीत व रिसायकल होण्याचा मार्ग अजून ही मर्यादित असल्याने, या कचऱ्याचा प्रभाव अधिक विषारी स्वरूपाचा ठरतो आहे.
रावेर व यावल परिसरात भुर्गभातील पाण्याचे स्तर खालावत आहेत. या डार्क झोनमध्ये जमिनिवर अशी प्रदूषित थर बसणे प्रदूषणाच्या गंभीर परिणामाला कारणीभूत आहे. शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने पर्यावरणीय समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी थर्मोकॉल व प्लास्टिकचा वापर शाश्वत पद्धतीने करणे अत्यावश्यक आहे. केळी पॅकिंगमधून उरलेला कचरा योग्य प्रकारे गोळा करून निकामी करणे आणि पर्यावरणपूरक पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा वेळेवर प्रतिबंध होईल आणि जमिनीची व पाण्याची गुणवत्ता टिकवली जाईल.
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उद्योगात आधुनिक पॅकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर होत असला तरी त्याचा पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. थर्मोकॉल व प्लास्टिकचा अतिवापर व त्यांचा जमिनिवर होणारा कचरा हा परिसरासाठी मोठा धोका निर्माण करीत आहे. स्थानिक प्रशासन, शेतकरी आणि नागरिकांनी मिळून जागरूकता वाढवून प्लास्टिक आणि थर्मोकॉल वापर कमी करण्याची वेळ आली आहे. यामुळेच भविष्यातील पर्यावरणीय संकटांना प्रतिबंध करता येईल आणि शेतकरी तसेच समाजाला चांगल्या आरोग्याची खात्री करता येईल.
