जळगाव दि .२१ (प्रतिनिधी ) राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेतील आरक्षण पद्धतीचा नवा ठराव । जाहीर केला असून, यावर याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने या संपूर्ण याचिका फेटाळल्या असून आता जिल्हा परिषदेत लोकसंख्येच्या आधारे ठरलेल्या आरक्षण पद्धतीनुसारच निवडणूक होणार असल्यामुळे संपूर्ण आरक्षण चित्र स्पष्ट झाले आहे.
नवीन आरक्षण रचना: १३ गट अनुसूचित जमातीसाठी (S.T.) आणि ६ जागा अनुसूचित जातीसाठी (S.C.)
राज्य शासनाने लोकसंख्येच्या आधारावर जि.प. गटांच्या प्रभाग आरक्षणासाठी नवी यादी तयार केली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील १३ गटांना एस.टी. राखीव करण्यात आले असून ६ जागा एस.सी. साठी विशेष राखीव केल्या गेल्या आहेत.
विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती (S.C.) राखीव गटः- निंभोरे बु. (ता. रावेर) – 7,564 कंडारी – 7,235- अंतुर्ली – 6,958 वाघोड़ – 6,803 वाघोदा बु. – 6,641 – निंभोरा (ता. भुसावळ) – 6,35
गटाला अनुसूचित जाती (SC) साठी राखीव स्थान मिळाल्याने, या गटातील इच्छुकांसाठी जि.प. सदस्य होण्याची संधी खुली झाली आहे.
न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या, नवीन आरक्षण पद्धती लागू
गेल्या काही काळातील जुन्या रोटेशनप्रमाणेच आरक्षण रोखण्याच्या प्रयत्नांना न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आरक्षण आता राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या पद्धतीनुसारच राहणार आहे. यामुळे अनेक इच्छुकांचे सदस्यत्वाचे स्वप्न भंग होण्याचा धोका आहे, परंतु या नवीन पद्धतीमुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी देखील प्राप्त होणार आहे.
जिल्ह्यातील राखीव गटांची लोकसंख्या व यादी
अनुसूचित जमाती (S.T.) राखीव गट:
– विरवाडे – 29,137 लोकसंख्या
– हिंगोणे – 19,072
– किनगाव – 17,090
– चिनावल – 16,338
– धानोरा प्र. – 16,126
– केऱ्हाळे बु. – 14,910
– कानळदा – 13,394
– घोडगाव – 12,868
– कुऱ्हे – 12,698
– चहार्डी – 12,143
– आसोदा – 11,309
– पिंप्री – 10,859
– अडावद – 10,619
अनुसूचित जाती (S.C.) राखीव गट:
– निंभोरे बु. (ता. रावेर) – 7,564
– कंडारी – 7,235
– अंतुर्ली – 6,958
– वाघोड – 6,803
– वाघोदा बु. – 6,641
– निंभोरा (ता. भुसावळ) – 6,35
जिल्हा परिषद आरक्षणाचा नवा मार्ग निश्चित
- या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील आरक्षण स्पष्ट आणि लोकसंख्येच्या आधारे पक्के झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता याचिका बाजूला करण्यात आल्या असून इच्छुकांनी नवीन आरक्षण पद्धतीनुसार संधीचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. नव्या आरक्षण प्रणालीमुळे अनेक नवीन चेहऱ्यांना जिल्हा परिषद सदस्यत्वाची संधी मिळेल, आणि या माध्यमातून स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल.
आपल्या जिल्ह्यातील आरक्षण पद्धतीतील हा बदल हा स्थानिक प्रशासनात समावेश वाढवण्याकडे एक सकारात्मक पाऊल आहे. जि.प. आरक्षण संबंधित अधिक संशोधन व माहितीकरिता स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकृत घोषणांचा अवलंब करावा लागेल .
