जळगाव दि .21 (लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) धरणगाव तालुक्यातील पाळधी गावाजवळील नॅशनल हायवे क्र.६ रस्त्याच्या कडेला असलेली हॉटेल जयश्री यांना जेवणाच्या बिलात चार्ज घेणे चांगलेच महागात पडले आहे. श्री, मुकेश कोळी व त्याचे मित्र प्रज्वल बारी हे दि.१५ मे २०२२ रोजी कामानिमित्त पाळधी येथे गेले होते. जेवण करण्यासाठी हॉटेल जयश्री येथे थांबले सदर पनीर भुर्जी १२०/- ,पनीर बटर मसाला १३०/-, ८ तंदूर रोटी ९६ /-, १ पानी बॉटल २०/- एकुण रूपये ३६६ रु. झाले व चार्ज ४ रु. असे बिलावर ३७० रु.आकारण्यात आले. सदर हा घडलेला प्रकार त्यावेळी श्री मुकेश कोळी यांच्या लक्षात आला नाही त्यानंतर दि.१७ मे २०२२ रोजी जेवणासाठी रु.२०/- किमतीचे नागली पापड, रु.१००/- किमतीचे दाल व रु.८४/- किमतीच्या तंदूर रोटी मागवल्या जेवण झाल्यानंतर श्री मुकेश कोळी यांनी बिलिंग काउंटरवर जाऊन रितसर बिलाची मागणी केली असता रक्कम रु.२०४/- या किमतीवर रु.२०५/- इतके बिल आकारण्यात आले. बिलिंग काउंटरवर विचारणा केली असता त्यांनी असेच सांगितले की सुटे पैसे नसल्याने राऊंड फिगर चार्ज आकारला जातो श्री, मुकेश कोळी यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला विनाकारण ग्राहकाकडुन जास्तीचे पैसे आकारणी करता येत नाही असे सांगुन समजावण्याचा प्रयत्न केला असता हॉटेल मालकाने अरेरावीची भाषा वापरली श्री मुकेश कोळी यांनी आपले सरकार ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणालीच्या माध्यमातून मा. जिल्हाधिकारी तसेच राज्य कर आयुक्त यांच्याकडे तक्रार नोंदवली. हॉटेल जयश्री ही वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या आपसमेळ योजनेखाली नोंदणीकृत असल्याने यांना ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यास प्रतिबंध असल्याचे निदर्शनास आल्याने श्री,मुकेश कोळी यांनी जळगाव जिल्हा ग्राहक आयोग यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ चे कलम २ (४७) अंतर्गत अनुसूचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केले तसेच दिलेल्या सेवेच्या मोबदल्यात व्यतिरिक्त चार्ज या सदराखाली जादा रकमेची आकारणी करून बिल दिले हे कृत्य ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ चे कलम २ (११) अंतर्गत सेवा देण्यास कसूर केल्यामुळे आयोगाने हॉटेल जयश्री यांना दोषी ठरवले आहे. श्री, मुकेश कोळी यांच्याकडून दोन्ही जेवणाच्या बिलापोटी अतिरिक्त आकारलेले रक्कम ४ रु.दि.१५ मे २०२२ पासून व रक्कम १ रु. दि.१७ मे २०२२ पासून संपूर्ण रक्कम अदा होई पावेतो द.सा.द.शे.९% व्याजासह तसेच झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी १,००,०००/- अर्ज खर्चापोटी १५,००० /- खर्च देण्याचे आदेश दि.५ जून २०२५ रोजी आयोगाने पारीत केले आहे.
