मुंबई दि .5 (प्रतिनिधी ) जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रस्तुत कायदेशीर विवादात मुंबई उच्च न्यायालयाने पॅराग्राफ 13 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सर्व मराठा समाजाला कुणबी अशी ओळख देता येत नाही. त्या अगोदरच्या आदेशात कुणबी ही जात नसून व्यवसाय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे असे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे .
हा जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करत सुप्रीम कोर्टात गेलेले प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब करून निश्चित केले आहे की सर्व मराठा हे कुणबी नसल्यामुळे त्यांना एका छत्राखाली समाविष्ट करता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या त्या निर्णयाला, ज्यात मराठा आणि जरांगे पाटील यांना अनेक सेवा आणि सवलती देण्याचा जीआर मार्ग घेतला आहे, हा निर्णय मराठा समाजाला गंडवणारा आणि फसवणारा ठरेल असे आढळले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, “येत्या काळात या निर्णयाचा सामाजिक आणि राजकीय परिणाम गंभीर असेल. महाराष्ट्र सरकारने आणि भाजपाने मराठा समाजास संबधित जीआर धोरणावर पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कुणबी आणि मराठा समाजातील वेगळेपण व्यवस्थित लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेता येईल.”
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जातीय ओळख, आरक्षण आणि सामाजिक न्यायातील एक महत्त्वपूर्ण धडा समोर आला आहे. कुणबी हा व्यवसाय असल्याने सर्व मराठा समाजाला त्याच छत्राखाली समाविष्ट करता येणार नाही, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. या निर्णयामुळे पुढील राजकीय व सामाजिक धोरणात नवी दिशा मिळू शकते.
जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि सुप्रीम कोर्टाने जाणकारपणे समाजातील जातीय ओळखीबाबत स्पष्टपणा दिला आहे. मराठा समाजाला कुणबी म्हणणे चुकीचे असून, या विषयावर घेतलेल्या जीआर मार्गाच्या धोरणाबाबत राज्याने पुनर्विचार करावा, असा अँड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांचा संदेश आहे. हा निर्णय पुढील काळात महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा टप्पा सिद्ध होणार आहे.
