यावल दि . 29 तालुका प्रतिनिधी (मिलिंद जंजाळे ) शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात प्रत्येक गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या व तक्रारीच्या निवारणासाठी प्रत्येक महिन्यातील पहिल्या शुक्रवारी तक्रार निवारण सभा घेणे बंधनकारक असतांना यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांनी एकदा ही तक्रार निवारण सभा घेतली नसून शासनाचे नियम धाब्यावर ठेवले असल्याचे दिसत आहे.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार 3 मार्च २०२० पासून शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी ग्रामीण भागातील नागरिकांना सभेचे निमंत्रण देऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या व तक्रारीचे निराकरण होणे गरजेचे आहे व तसा अहवाल मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना सादर करणे बंधकारक असतांना यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्या कडून एकदा ही महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी तक्रार निवारण सभा घेतल्या गेल्या नसून यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घ्याव्या असे वाटले नाही काय ? की ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या एक ही समस्या नाहीत असे वाटत आहे,असे अनेक प्रश्न यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्या विषयी उपस्थित होत असल्यामुळे आता पर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी तक्रार निवारण सभा न घेण्याचा यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांचा नेमका उद्देश काय आहे,कोणाच्या पाठींब्याने यावल गट विकास अधिकारी इतका धाडस करीत असून शासनाचे नियम धाब्यावर ठेऊन शासनाच्या परिपत्रकाची पायमल्ली करीत आहे यांची वरीष्ठ स्तरावरून चौकशी होणे गरजेचे असून कर्तव्यात कसूर करण्याऱ्या अश्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी अशी यावल तालुक्यातून नागरीकांंची मागणी जोर धरत आहे.
