मुंबई दि .23 ( लक्षवेध न्युज नेटवर्क ) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सौ. सुप्रिया सुळे यांनी केलेले “आरक्षण आर्थिक निकषावर असावे” या विधानावर दूरगामी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. रिपब्लीकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी या विधानाला उथळ आणि दिशाभूल करणारे म्हणून गंभीर टीका केली आहे.
हजारो वर्षे समाजातील अनेक घटकांना जातिव्यवस्थेच्या बंधनामध्ये अडकवले गेले असून, शिक्षण व मानवी हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या सामाजिक विषमतेविरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाचा हक्क दिला, जो फक्त सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी आणि जातीय शोषणातून मुक्तता मिळविण्यासाठी होता. ते आर्थिक निकषावर आधारित असू शकत नाही, असा मार्ग त्यांनी ठोकून दिला आहे.
आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, “आरक्षणाचा मूळ उद्देश सामाजिक शोषणातून मुक्तता देणे आहे, हे दुर्लक्षित करणे म्हणजे विवेकाचा अभाव. सुळे यांसारख्या नेत्यांनी दुर्बल घटकांच्या हक्कांवर प्रश्नचिन्ह लावणे हे अत्यंत अनुचित आणि निंदनीय आहे. समाजातील विविध घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी या संवैधानिक हक्काचा रक्षण करणे आवश्यक आहे.”
सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यामुळे सामाजिक समरसतेला धोका पोहोचू शकतो, असा सक्त इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. जनतेच्या भरणा आणि संरक्षणासाठी निवडून आलेल्या खासदारांनी समाजातील लोकांच्या भावना आणि जखमा कुरतडू नयेत, तर त्यावर सहानुभूतीने उपाय शोधावेत, अशी आनंदराज आंबेडकर यांनी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आनंदराज आंबेडकर यांनी सुप्रिया सुळे यांना त्वरित आपले विधान मागे घेण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी म्हणाले की, “लोकप्रतिनिधींची खरी जबाबदारी म्हणजे जनतेच्या हितासाठी काम करणे, समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित करणे.”
आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा एक महत्त्वाचा पाया आहे जो इतिहासातील गंभीर सामाजिक विषमतेला दूर करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचला होता. आर्थिक निकषावर आरक्षण किमान या हेतूला तडा देण्याचा धोका निर्माण करू शकतो. म्हणूनच, सामाजिक न्यायासाठी उमटलेल्या या संवैधानिक हक्काला वाव द्यावा, कमी करून नको, हीच शहाणपणाची बाब आहे. सुप्रिया सुळे यांचे विधान मागे घेणे आणि सामाजिक समतेच्या दिशेने पुढे जाणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे दिसून येते.
