मुंबई (प्रतिनिधी ) दि . 6 राज्यातील अनुसूचित जातीं साठी आरक्षित निधीबाबत निर्माण झालेल्या वादावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खुलासा केला आहे. अलीकडेच, लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवल्याबद्दल विरोधकांनी टीका** करताना सरकारवर सवाल उठवला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या निधीचे पुनर्वितरण योग्य आणि समजूतदार पद्धतीने करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती घटकांचा 410 कोटी 30 लाखांचा निधी कुठे वळवला ?
वास्तविक, अनुसूचित जातींसाठी निधी म्हणून राज्य सरकारकडे 410 कोटी 30 लाख रुपये खास राखीव ठेवले होते. मात्र, सामाजिक कल्याणासाठी नव्या योजनेतून **लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीचा एक भाग वापर केला गेल्याचा आरोप** विरोधकांनी केला. या योजनेत बहिणींना सशक्त करण्यासाठी आर्थिक मदत व संधी उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री यांचे म्हणणे आहे की, या निधीचे वाटप करतांना समाजातील अगदी दुर्बल घटकांचा विचार केला गेला असून, योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींतील महिलांची प्रगती साधणे हा प्राथमिक उद्देश्य आहे. त्यामुळे निधीचा वाक्यांशनीय वापर करीत लोकसंपर्क आणि विकासाच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेण्यात आला आहे.
विरोधकांच्या टीकेवर सरकारचे उत्तर
विरोधकांनी दिलेल्या टीकेला तोड देत उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारच्या धोरणांमध्ये कोणतीही भेदभाव नाही. त्यांनी “लाडकी बहीण योजनेचा फायदा अनुसूचित जातींतील महिलांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे” असेही स्पष्ट केले.
त्यामुळे विरोधकांनी काढलेले निषेध आणि आरोप हे टाळेबंदी आणि राजकीय हेतूने केलेल्या आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकारने सामाजिक न्याय आणि समता यासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत आणि पुढीलही योजनांमध्ये या मार्गाने काम केले जाईल.
राज्यात अनुसूचित जातींसाठी निधींचा योग्य वापर – प्राथमिकता असून, लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीचा वापर हा त्या मूळ उद्दिष्टांच्या अनुकूल आहे. उपमुख्यमंत्री यांच्या स्पष्ट वक्तव्यानंतर विरोधकांच्या टीकेवर विचार करणे गरजेचे आहे की, सामाजिक विकासासाठी सरकार न्याय्य निर्णय घेत आहे.
– 410 कोटी 30 लाख रुपये अनुसूचित जाती निधी.
– लाडकी बहीण योजनेत निधी वळवला.
– उपमुख्यमंत्री यांनी टीकेवर दिला खुलासा.
– निधीचा वापर सामाजिक प्रगतीसाठी योग्य
