यावल दि .19 तालुका प्रतिनिधी ( मिलिंद जंजाळे ) अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा आदिवासी समाजासाठी महत्त्वाचा कागदपत्र असून तो ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध व्हावा, यासाठी बिरसा महासभान संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात आले.
संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास प्रेमजी बोरेला यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना रहिवासी दाखला मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय फिल्टर, बोरोला, टोकर्कुऱ्हा अशा दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना जाणूनबुजून बेवजह अडथळे निर्माण करून दाखला देण्यात येत नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
यामुळे आदिवासी बांधवांचे शैक्षणिक, आर्थिक व शासकीय कामकाजात नुकसान होत असून त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने आधीच १६ जून २०२३ रोजी दिलेल्या शासन निर्णयात स्पष्टपणे अनुसूचित क्षेत्रातील रहिवासी दाखला ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावा, असे नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात ते पालन होत नाही, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेने पुढे स्पष्ट केले की, जातवैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अर्ज करताना रहिवासी दाखला आवश्यक असतो. पण तरीही संबंधित कार्यालयांकडून अर्जदारांना वेगवेगळ्या शिफारशी मागितल्या जात आहेत, जे सरळसरळ बेकायदेशीर व असंविधानिक आहे.
निवेदनातून प्रमुख मागण्या:
अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला तातडीने ऑनलाईन उपलब्ध करावा.
कोणत्याही प्रकारे जातीय भेदभाव न करता सर्व आदिवासी बांधवांना दाखला द्यावा.
१५ दिवसांच्या आत चुकीचे दाखले दुरुस्त करून नवे दाखले देण्यात यावेत.
सदर निवेदन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल यांच्याकडे सादर करण्यात आले असून त्याची प्रत आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई व आयुक्तालय नाशिक येथे पाठविण्यात आली आहे.
